धारा-10 नोटिसों पर सख्ती, नियमों की अनदेखी पर निरस्त होंगे आवंटन | Noida Authority

NOIDA News (10/08/2025): नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) अब भवन निर्माण उपविधियों (बिल्डिंग बायलॉज) के उल्लंघन पर सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) डॉ. लोकेश एम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन परिसंपत्तियों पर धारा-10 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, यदि उनके पालन में लापरवाही पाई गई तो ऐसे आवंटियों के भूखंड आवंटन निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही, सीईओ ने बीते दो वर्षों में जारी किए गए सभी धारा-10 नोटिसों की समीक्षा करने का आदेश भी अधिकारियों को दिया है।

नोटिस भवनों पर चस्पा किए जाएंगे

सीईओ ने यह भी निर्देश दिया कि जिन आवंटियों को धारा-10 के नोटिस नहीं मिल पाए हैं, उन नोटिसों को संबंधित भवनों पर चस्पा करवाया जाए ताकि सभी को नियमों की जानकारी हो और कार्रवाई से बचने का अवसर भी मिले।

अतिक्रमण, जलभराव और परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान

बैठक के दौरान डॉ. लोकेश एम ने यह भी कहा कि यूनीफाइड पॉलिसी (Unified Policy) के अंतर्गत भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाया जाए। इसके तहत शहर में हो रहे अतिक्रमण, भूखंडों के अनुपयोग और अधूरी परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी।भंगेल एलिवेटेड रोड परियोजना का विशेष उल्लेख करते हुए सीईओ ने इसके नीचे सड़क, नाली, बाक्स, कल्वर्ट आदि निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए।

ड्रेनेज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर

प्राधिकरण प्रमुख ने कहा कि अगले सप्ताह से ड्रेनेज (Drainage) और रेन वाटर हार्वेस्टिंग (Rain Water Harvesting) के कार्यों की शुरुआत सुनिश्चित की जाए। एलिवेटेड रोड के साथ-साथ एप्रोच रोड, स्ट्रीट लाइटिंग, फुटपाथ और अन्य नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता एवं ऊंचाई का भी ध्यान रखा जाए।

ई-ऑफिस और प्रहरी एप की व्यवस्था लागू

डॉ. लोकेश ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे “प्रहरी एप” के संचालन को सक्रिय रूप से अपनाएं। साथ ही 15 अगस्त से प्राधिकरण के सभी कार्यों को ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित करने के निर्देश दिए गए।

यूनीफाइड पॉलिसी के तहत नई योजनाएं

सीईओ ने गौतमबुद्धनगर के अन्य दो प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर भूखंड आवंटन की नई योजना तैयार करने को कहा। वाणिज्यिक और औद्योगिक विभाग पहले ही अपनी योजना लॉन्च कर चुका है, जबकि अन्य परिसंपत्ति विभागों को भी शीघ्र योजना लाने के निर्देश दिए गए हैं।

वित्तीय पारदर्शिता की ओर कदम

सीईओ ने निर्देशित किया कि दो वर्षों में सीआईसी (City Infrastructure Charge) और टीएम (Transfer Money) के तहत प्राप्त धनराशि का विस्तृत लेखा-जोखा तैयार किया जाए। इसके लिए परिसंपत्ति विभागों से जानकारी लेकर वित्त विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) अब नियमों के पालन में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त रुख अपनाएगा। अवैध निर्माण, अतिक्रमण, जलभराव और अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा, जबकि तकनीक और पारदर्शिता के माध्यम से व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

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