दिल्ली विधानसभा में बड़ा फैसला: आप सरकार के बनाए ‘फांसी घर’ को ध्वस्त करने का आदेश
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (07/08/2025): दिल्ली विधानसभा में आज उस समय बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला जब विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (Vijendra Gupta) ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (AAP)सरकार द्वारा बनाए गए विवादित “फांसी घर” को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पर शीला पट लगाकर जिस स्थान को इतिहास से जोड़ने की कोशिश की गई थी, वह ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है। इस फैसले के तहत न केवल उस स्थल को खाली कराने का आदेश दिया गया है, बल्कि संबंधित शिला पट को भी तत्काल हटाया जाएगा।
अध्यक्ष ने सदन में कहा कि यह मामला अब विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा रहा है जो इस बात की जांच करेगी कि इस पूरे निर्माण में कितने रुपये खर्च हुए, इसके विज्ञापन पर कितना खर्च किया गया और क्या इसमें वित्तीय अनियमितताएं हुईं। समिति यह भी देखेगी कि “फांसी घर” के नाम पर जनता को भ्रमित करने की कोई कोशिश तो नहीं की गई थी। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह विधानसभा का दायित्व है कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोका जाए।
विधानसभा में जैसे ही यह आदेश पढ़ा गया, विपक्षी आम आदमी पार्टी ने भारी विरोध और हंगामा किया। पूर्व सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि यह फैसला राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लिया गया है और भाजपा सरकार द्वारा उनकी सरकार की उपलब्धियों को मिटाने की कोशिश हो रही है। हालांकि हंगामे के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही आगे बढ़ाई और आदेश पारित कर दिया।
अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार ने “फांसी घर” के उद्घाटन के समय किसी भी प्रकार की कानूनी या ऐतिहासिक वैधता विधानसभा में पेश नहीं की थी। इसके चलते तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश पहले ही दिया गया था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। ऐसे में विधानसभा की गरिमा और जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश अनिवार्य हो गया।
अब विशेषाधिकार समिति इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करेगी और रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने संकेत दिए कि अगर जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार सामने आता है तो दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम से साफ है कि दिल्ली की राजनीति में इतिहास और विरासत को लेकर संघर्ष और तेज हो गया है, और आने वाले दिनों में यह मुद्दा सियासी रूप से और गर्मा सकता है।
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