New Delhi News (02 August 2025): निगम शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर में लगातार हो रही धांधली को देखते हुए दिल्ली नगर निगम के ऑडिट विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। तीनों निगमों के एकीकरण के बाद से अब तक यानी पिछले तीन वर्षों का ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने के बावजूद ट्रांसफर लिस्ट मैन्युअल तरीके से बनाई गई थी। रिपोर्ट में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को 132 से अधिक शिक्षकों के ट्रांसफर में गड़बड़ी करने का दोषी पाया गया था, जबकि उन स्कूलों में वैकेंट सीट भी उपलब्ध नहीं थीं। इसके बावजूद दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
सेशन 2024-25 में तो हालात और गंभीर हो गए, जब ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल खोला ही नहीं गया। ऑनलाइन पॉलिसी होने के बावजूद उच्च अधिकारियों ने मनमानी करते हुए ऑफलाइन ट्रांसफर आदेश जारी किए। इस बीच, सैकड़ों शिक्षकों ने अपने ट्रांसफर के लिए मेयर, एमसीडी कमिश्नर और डायरेक्टर को डायरी नंबर सहित आवेदन दिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी सैकड़ों आवेदन एक साल से लंबित हैं।
शिक्षकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें रोजाना 50-60 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जबकि उनके घर के पास ही स्कूलों में रिक्तियां मौजूद हैं। छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार निगम में करीब 8,000 शिक्षकों की कमी है, फिर भी नजदीकी स्कूलों में ट्रांसफर नहीं दिया जा रहा है।
शिक्षक न्याय मंच नगर निगम के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खत्री ने कहा कि अब निगम में शिक्षा समिति का गठन होने जा रहा है, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उन्होंने बताया कि पारदर्शी और निष्पक्ष ट्रांसफर का मुद्दा वर्षों से बड़ा सवाल रहा है। इसी भ्रष्टाचार को उजागर करने पर उन्हें दिल्ली की पूर्व शिक्षा मंत्री और निदेशक शिक्षा ने सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सत्ता पक्ष से भी इस मुद्दे पर बैठक हो चुकी है और उम्मीद है कि जल्द ही शिक्षकों के ट्रांसफर की सूची जारी होगी तथा स्कूलों में शिक्षकों और सहायक स्टाफ की कमी पूरी की जाएगी।।
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