Delhi Top Ten News: एक क्लिक में पढ़ें दिल्ली की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (30 July 2025): दिल्ली की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें:

दिल्ली को कूड़े से आज़ादी: रेखा गुप्ता ने चलाया स्वच्छता का महासंकल्प

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए “कूड़े से आज़ादी-स्वच्छता अभियान” की शुरुआत की है, जो 1 से 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान में स्कूलों, अस्पतालों, कॉलोनियों और यमुना घाटों पर केंद्रित साफ-सफाई होगी। MCD को 5 करोड़ की सहायता और आरडब्ल्यूए के लिए पुरस्कार योजना से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल दिल्ली को एक आदर्श स्वच्छ राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में सामूहिक प्रयास का प्रतीक है।

रिश्वतखोरी पर सीबीआई का वार: इंजीनियर 30 हजार की घूस लेते पकड़ा गया

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में कार्यरत एक अभियंता को सीबीआई ने 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वह लंबित बिल पास करने के लिए 3% कमीशन की मांग कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद छापेमारी में 20 लाख रुपये नकद और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले। यह मामला सरकारी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई का उदाहरण बन गया है।

आवारा कुत्तों से जान का ख़तरा: DDA पर दिल्ली पुलिस ने उठाए सवाल

मोती नगर थाने के एसएचओ ने शिवाजी मार्ग स्थित डीडीए पार्क में आवारा कुत्तों द्वारा व्यक्ति की मौत पर गंभीर चिंता जताई है। डीडीए को भेजे पत्र में पार्क में सुरक्षा, निगरानी और जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुत्तों के काटने की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। अनुमान है कि दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या 70 लाख तक पहुंच गई है, जिससे यह मामला जनसुरक्षा के लिए एक गहन चुनौती बन गया है।

लूट की साजिश में निकला खुद कारोबारी का कर्मचारी, तीन गिरफ्तार

उत्तरी दिल्ली में एक कपड़ा कारोबारी के कर्मचारी राहुल ने अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर खुद ही 7 लाख रुपये की नकली लूट की साजिश रची। पुलिस ने तकनीकी निगरानी से आरोपियों को मुजफ्फरनगर रोड पर टैक्सी से भागते वक्त दबोच लिया। आरोपियों के पास से 6.36 लाख रुपये नकद, एक आईफोन और बाइक बरामद की गई। यह घटना सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और तकनीक की मदद से अपराध के पर्दाफाश का प्रमाण है।

अब दोपहर 2 बजे से चलेगा दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र, NEVA से होगा संचालन

दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 4 अगस्त से शुरू होगा, जिसकी कार्यवाही अब सुबह 11 बजे की बजाय दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। इस बार सत्र पूरी तरह डिजिटल होगा और सभी प्रश्न व प्रस्ताव ‘नेवा पोर्टल’ के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता को प्राथमिकता दी है। यह व्यवस्था विधायकों की दक्षता, पारदर्शिता और समय प्रबंधन को नई दिशा दे सकती है।

दिल्ली में महिला सुरक्षा को नया बल: रात्रिकालीन कार्य के लिए नियमों में संशोधन

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को रात में भी कार्य करने की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। इससे महिलाओं को श्रम क्षेत्र में समान अवसर मिलेंगे और उनका आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में कार्य करने का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। यह बदलाव नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या बनी जानलेवा: सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

दिल्ली के पार्कों और सड़कों पर आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि ने न केवल आम जनता को डराया है, बल्कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने रेबीज और मौतों की खबरों पर गहरी चिंता जताते हुए ठोस समाधान की मांग की है। यह समस्या केवल नगर निगम की लापरवाही नहीं बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बन चुकी है।

दिल्ली में फैक्ट्री लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म, एमएसएमई दस्तावेज ही होंगे पर्याप्त

दिल्ली सरकार ने व्यापारिक सहूलियत बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जीएनसीटीडी/डीएसआईआईडीसी द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों को एमसीडी से अलग फैक्ट्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी है। अब एमएसएमई पंजीकरण या जीएनसीटीडी के अलॉटमेंट दस्तावेज ही लाइसेंस के रूप में मान्य होंगे। यह बदलाव ईज-ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही अनावश्यक कागजी कार्यवाही, भ्रष्टाचार और देरी को खत्म करने में मददगार सिद्ध होगा। हालांकि, पर्यावरण और अग्नि सुरक्षा की मंजूरी अभी भी अनिवार्य रहेगी, जिससे संतुलित विकास सुनिश्चित होगा।

दिल्ली में फैक्ट्री लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म, एमएसएमई दस्तावेज ही होंगे पर्याप्त

दिल्ली सरकार ने व्यापारिक सहूलियत बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जीएनसीटीडी/डीएसआईआईडीसी द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों को एमसीडी से अलग फैक्ट्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी है। अब एमएसएमई पंजीकरण या जीएनसीटीडी के अलॉटमेंट दस्तावेज ही लाइसेंस के रूप में मान्य होंगे। यह बदलाव ईज-ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही अनावश्यक कागजी कार्यवाही, भ्रष्टाचार और देरी को खत्म करने में मददगार सिद्ध होगा। हालांकि, पर्यावरण और अग्नि सुरक्षा की मंजूरी अभी भी अनिवार्य रहेगी, जिससे संतुलित विकास सुनिश्चित होगा।

दिल्ली में जलभराव पर सियासत तेज, विपक्ष ने MCD को ठहराया जिम्मेदार

दिल्ली में मानसून की बारिश ने एक बार फिर नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। जलनिकासी की असफलता पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित एमसीडी पर निशाना साधते हुए मेयर को पत्र लिखकर जवाबदेही तय करने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि हर साल वही हालात दोहराए जाते हैं लेकिन स्थायी समाधान नहीं ढूंढ़ा जाता। इसके विरोध में सिविक सेंटर में प्रदर्शन भी किया गया। यह स्थिति दर्शाती है कि राजधानी की बुनियादी नागरिक सुविधाओं पर गंभीर ध्यान देने की जरूरत है और केवल राजनीति नहीं, समाधान-प्रधान दृष्टिकोण आवश्यक है।


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