Noida Authority मजदूरों के लिए बनाएगा नई आवास नीति, निर्माण शुरू करने से पहले करना होगा ये काम

NOIDA News (30/07/2025): नोएडा में निर्माण स्थलों पर कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) जल्द ही एक नई नीति लागू करने जा रहा है। यह नीति खास तौर पर ग्रुप हाउसिंग (Group Housing) और यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स (Utility Projects) पर कार्यरत श्रमिकों के लिए बनाई जा रही है। नीति के तहत अब बिल्डर या ठेकेदार को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मजदूरों के रहने के लिए अस्थाई और सुरक्षित आवास की समुचित व्यवस्था करनी होगी।

झुग्गियों से सुरक्षा पर खतरा, रहवासी भी कर रहे थे शिकायतें

वर्तमान में अधिकांश मजदूर निर्माण स्थलों के पास झुग्गियों में रहते हैं, जिससे न केवल हादसों का खतरा बना रहता है, बल्कि आसपास के रहवासी भी इससे असुविधा महसूस करते हैं और शिकायतें दर्ज कराते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने फैसला किया है कि अब बिना समुचित व्यवस्था के किसी भी प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दी जाएगी।

अस्थाई निर्माण के लिए लेनी होगी अनुमति

नई प्रस्तावित नीति के अनुसार, निर्माण से पहले श्रमिकों के लिए अस्थाई आवास का निर्माण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए बिल्डर या ठेकेदार को नोएडा प्राधिकरण से अस्थाई निर्माण की अनुमति लेनी होगी। साथ ही जिस भूखंड पर परियोजना विकसित की जा रही है, उसके मालिक से भी ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इन अस्थाई आवासों में पीने के पानी, शौचालय, नहाने की सुविधा और स्वच्छता जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना होगा। यह सभी प्रावधान नीति का हिस्सा होंगे।

गोदरेज समेत कई कंपनियों ने की थी मांग

हाल ही में गोदरेज प्रॉपर्टीज (Godrej properties) सहित कई रियल एस्टेट कंपनियों (Real Estate Companies) ने प्राधिकरण के समक्ष एक प्रस्तुति दी थी, जिसमें उन्होंने निर्माण श्रमिकों के लिए अस्थाई आवास की अनुमति मांगी थी। हालांकि उस समय नोएडा प्राधिकरण के पास इस विषय में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, जिसके चलते उन्हें स्वीकृति नहीं दी जा सकी थी। अब इन मांगों को ध्यान में रखते हुए एक ठोस नीति तैयार की जा रही है।

पुनर्विकास नीति से होगा सीधा जुड़ाव

नोएडा में पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारतों को पुनर्निर्माण के तहत फिर से विकसित किया जा रहा है। इस पुनर्विकास नीति (Redevelopment Policy) के अंतर्गत 30 वर्ष से अधिक पुरानी हाउसिंग सोसायटियों को फिर से बनाया जाएगा। ऐसे में इन परियोजनाओं में भी बड़ी संख्या में मजदूर कार्य करेंगे, जिनके लिए अस्थाई आवास की व्यवस्था आवश्यक होगी। इसलिए प्रस्तावित नीति को पुनर्विकास योजनाओं से सीधे जोड़ा जाएगा।

नीति पर तेजी से हो रहा है काम

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, इस नीति का मसौदा लगभग तैयार है और आगामी बोर्ड बैठक में इसे प्रस्तावित किया जा सकता है। बीते एक से डेढ़ सप्ताह से अधिकारी इस पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि देश के अन्य राज्यों में इस तरह की कोई नीति पहले से मौजूद है या नहीं, ताकि उससे सीख लेकर बेहतर नीति बनाई जा सके।

नोएडा प्राधिकरण की यह पहल न केवल मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेगी, बल्कि आसपास के निवासियों की समस्याओं को भी कम करेगी। साथ ही इससे निर्माण स्थलों पर मानवीय और सुरक्षित वातावरण विकसित करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

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