चिल्ला एलिवेटेड रोड में घटिया स्टील का इस्तेमाल, ब्रिज कॉर्पोरेशन को नोटिस | Noida Authority

NOIDA News (26/07/2025): नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित चिल्ला एलिवेटेड रोड (Chilla Elevated Road) के निर्माण में गंभीर अनियमितता सामने आई है। निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान पाया गया कि पाइलिंग के लिए उपयोग की जा रही स्टील की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। जबकि नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) द्वारा स्वीकृत स्टील की किस्म अलग थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने निर्माण एजेंसी उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Uttar Pradesh Bridge Corporation Limited) को नोटिस जारी किया है और निर्देश दिया है कि केवल स्वीकृत स्टील का ही उपयोग किया जाए।

तीन साल में पूरा होना है निर्माण कार्य

892 करोड़ रुपए की लागत से बन रही यह एलिवेटेड सड़क छह लेन की होगी और इसका निर्माण कार्य तीन वर्षों में पूरा किया जाना है। एलिवेटेड की कुल लंबाई 5.9 किलोमीटर है और इसे 296 पिलर पर तैयार किया जा रहा है। इसके निर्माण से दिल्ली और नोएडा के बीच रोजाना यात्रा करने वाले करीब 10 लाख वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पहले भी रुक चुका है निर्माण

गौरतलब है कि इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी, लेकिन फंड की कमी के चलते कुछ समय बाद इसका काम रोक दिया गया था। उस समय तक लगभग 79 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। अब परियोजना को दोबारा शुरू किया गया है और अभी तक करीब 6 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है। लेकिन हाल ही में की गई गुणवत्ता समीक्षा में पाया गया कि स्टील की गुणवत्ता निर्माण मानकों पर खरी नहीं उतर रही है।

एमजी कंस्ट्रक्शन (MG Construction) को मिला है निर्माण कार्य

ब्रिज कॉर्पोरेशन ने इस एलिवेटेड रोड के निर्माण का ठेका 17 दिसंबर 2024 को एमजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। ठेकेदार कंपनी को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

2012 में बनी थी योजना की रूपरेखा

इस परियोजना की मूल रूपरेखा वर्ष 2012 में तैयार की गई थी, जब दिल्ली-नोएडा के बीच तेजी से बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए इसकी आवश्यकता महसूस की गई। चिल्ला एलिवेटेड रोड के निर्माण से नोएडा सेक्टर-14ए से दिल्ली के मयूर विहार तक आवागमन सुगम होगा और वाहनों की लंबी कतारों से राहत मिलेगी।

अधिकारियों की सख्त नजर

नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर भविष्य में भी निर्माण सामग्री में खामी पाई गई तो निर्माण एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह परियोजना न केवल ट्रैफिक प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव लाएगी बल्कि दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) की कनेक्टिविटी को भी एक नई दिशा देगी।

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