Noida Authority NCLT-NCLAT में बिल्डरों से वसूली को लेकर सख्त, जल्द होगी रिव्यू बैठक

NOIDA News (22/07/2025): नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने दिवालिया कानून के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) और राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में चल रहे मामलों में बकाया वसूली को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। करीब 17 बिल्डरों पर 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है। यह मामला उन बिल्डरों से जुड़ा है, जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों के दायरे में नहीं आते।

प्राधिकरण ने इन बिल्डरों को प्रस्ताव दिया था कि यदि वे NCLT और NCLAT में चल रहे अपने मामले वापस ले लेते हैं, तो उन्हें भी अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ दिया जा सकता है। हालांकि अधिकांश बिल्डरों ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया (Positive Response) नहीं दी। अब प्राधिकरण ने तय किया है कि वह इन न्यायाधिकरणों में इन मामलों की मजबूती से पैरवी करेगा ताकि कानूनी प्रक्रिया के तहत बकाया राशि की वसूली की जा सके।

प्राधिकरण की एसीईओ (ACEO) वंदना त्रिपाठी ने जानकारी दी कि इस मामले को लेकर जल्द ही एक विशेष समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। इसमें प्राधिकरण के अधिवक्ताओं के साथ-साथ लीगल सेल के अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में हर बिल्डर से संबंधित केस स्टडी का विश्लेषण किया जाएगा और यह तय किया जाएगा कि NCLT और NCLAT में किस प्रकार का जवाब प्रस्तुत किया जाए ताकि प्राधिकरण की ओर से ठोस पैरवी की जा सके।

नोएडा में कुल 57 बिल्डर परियोजनाएं ऐसी हैं, जिन्हें अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के अंतर्गत राहत दी गई है। इनमें से 34 परियोजनाओं ने योजना के तहत 25% बकाया राशि यानी लगभग 518 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। यह कुल पात्र डेवेलपर्स का लगभग 60 प्रतिशत है। इसके अलावा 13 अन्य परियोजनाओं ने आंशिक भुगतान करते हुए करीब 25.45 करोड़ रुपये जमा किए हैं। इस तरह कुल 543.45 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।

राहत योजना के तहत अब तक 4777 फ्लैट्स की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो सकती है, जिनमें से 3125 फ्लैट खरीदारों को उनके घरों की रजिस्ट्री दी जा चुकी है। शेष रजिस्ट्री प्रक्रिया पर भी काम जारी है। लेकिन बड़ी चुनौती अब उन बिल्डरों से है जो कानूनी प्रक्रिया में हैं और जिनसे बड़ी राशि बकाया है।

इन बिल्डरों के खिलाफ होगी सख्त पैरवी

प्राधिकरण जिन प्रमुख बिल्डरों के खिलाफ NCLT और NCLAT में सशक्त कानूनी कार्यवाही की तैयारी कर रहा है, उनमें निम्नलिखित नाम शामिल हैं:

एटीएस होम्स (ATS Homes)

सुपरटेक रियलटर्स (Supertech Realtors)

लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (LOGIX INFRASTRUCTURE PVT LTD)

लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स (Logix City Developers)

श्री सी ग्रुप (Shree C Group)

अन्य संबंधित डेवलपर्स (Other related developers)

प्राधिकरण का कहना है कि इन मामलों में यदि ठोस पैरवी की जाए, तो कानूनी रूप से बकाया राशि की वसूली संभव है। ऐसे में अब पूरा फोकस NCLT और NCLAT के केसों पर केंद्रित कर दिया गया है।

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