सोरखा जाहिदाबाद में 18 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण ढहाया | NOIDA Authority

NOIDA News (08/07/2025): नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने सोरखा जाहिदाबाद गांव में करीब 18 करोड़ रुपए मूल्य की अधिसूचित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण (Illegal Construction) को ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया है। यह कार्रवाई वर्क सर्किल-6 की टीम द्वारा की गई, जिसमें पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन (JCB Machine) की सहायता से निर्माण तोड़ा गया।

प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गांव के खसरा संख्या 949, 615, 618 और 612 की जमीन नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत अधिसूचित है। यहां कुछ लोगों द्वारा करीब 4500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्लॉटिंग कर दी गई थी और चारदीवारी के साथ-साथ गेट और कमरे का निर्माण भी कर लिया गया था।

नोटिस के बाद भी नहीं रुका निर्माण

नोएडा प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण को लेकर पहले ही नोटिस जारी (Notice Issued) किया था, लेकिन न तो निर्माण हटाया गया और न ही कोई कानूनी जवाब दिया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया। सोमवार को वर्क सर्किल-6 की टीम ने पुलिस बल (Police) के सहयोग से मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

आधे घंटे में ध्वस्त किया गया निर्माण

टीम ने जेसीबी मशीन (JCB Machine) की मदद से कमरे और चारदीवारी सहित पक्के निर्माण को महज आधे घंटे में ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कुछ स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने दस्तावेज दिखाकर समझाया और स्थिति को नियंत्रित किया।

जमीन को कब्जा मुक्त कर की गई फेंसिंग

अवैध निर्माण को गिराने के बाद प्लॉट के चारों ओर पिलर लगाकर फेंसिंग (Fencing) कर दी गई है ताकि भविष्य में दोबारा कब्जा न हो सके। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम. (CEO Lokesh M.) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अब तक 150 इमारतों पर की गई कार्रवाई

नोएडा प्राधिकरण अब तक शहर में 150 से अधिक अवैध इमारतों को चिन्हित कर चुका है, जिन पर ‘यह निर्माण अवैध है’ (Illegal Construction) लिखवाया जा चुका है। इनमें कई रिहायशी और वाणिज्यिक भवन (Commercial Buildings) शामिल हैं, जिन्हें जल्द ध्वस्त किया जाएगा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि नोएडा क्षेत्र में अवैध कब्जा और निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति (Zero Tolerance) अपनाई गई है। लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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