नोएडा प्राधिकरण का स्वच्छता मिशन, सात स्टार रैंकिंग पर टिकी निगाहें

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा, (26 जून 2025): नोएडा प्राधिकरण ने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों को बनाए रखने और आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में ‘7 स्टार गारबेज फ्री सिटी’ की रैंकिंग हासिल करने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सेक्टर-91 स्थित पंचशील बालक इंटर कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, जिसमें शहर के प्रमुख होटल/रेस्टोरेंट, स्कूल, अस्पताल, मार्केट एसोसिएशनों, RWA और NGO प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ सर्वेक्षण के मानकों के अंतर्गत अब 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों को ‘ब्लॉक वेस्ट जनरेटर’ श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे संस्थानों को अपने कचरे का पृथक्करण और निस्तारण अपने स्तर पर करना अनिवार्य होगा। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग संग्रहित करना, जैविक कचरे को नष्ट करने की व्यवस्था करना तथा चिकित्सा और सैनिटरी वेस्ट को पृथक रूप से प्रबंधित करना इनकी जिम्मेदारी होगी। 1 जुलाई 2025 से मिश्रित कचरा देने वाले संस्थानों से कूड़ा नहीं उठाया जाएगा और उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।

कार्यक्रम में गाइडेड फॉर्च्यून समिति की परियोजना प्रबंधक पारुल रौषण ने प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि ब्लॉक वेस्ट जनरेटर किस प्रकार अपने कचरे को वर्गीकृत करें और किस विधि से निस्तारित करें। परियोजना अभियंता श्री गौरव बंसल ने बताया कि यदि किसी संस्थान के परिसर में कंपोस्टिंग यूनिट लगाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक सहायता नोएडा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएगी, हालांकि संचालन की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी।

नोएडा शहर ने पिछले वर्षों में स्वच्छता की दिशा में निरंतर प्रगति की है। 2018 में जहां इसकी रैंक 324 थी, वहीं 2019 में यह सुधरकर 150 पर पहुंची। 2020 और 2021 में क्रमशः 25वीं और 4वीं रैंक प्राप्त हुई। 2022 में नोएडा को 5 स्टार गारबेज फ्री सिटी घोषित किया गया और 2023 में Water+ मानक के साथ इसे उत्तर प्रदेश का पहला शहर बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

कार्यक्रम में जनस्वास्थ्य अनुभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने संस्थानों को न केवल प्रेरित किया बल्कि आगामी सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने परिसर को कचरा मुक्त बनाए रखने की रणनीति भी साझा की। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग बढ़ाना था, बल्कि नागरिकों, संस्थानों और संगठनों को जिम्मेदार सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना भी रहा।


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