कालकाजी के भूमिहीन कैंप में DDA का बुलडोजर एक्शन: अवैध झुग्गियों पर कार्रवाई

नई दिल्ली (11 जून 2025): राजधानी दिल्ली के कालकाजी (Kalkaji) क्षेत्र स्थित भूमिहीन कैंप में बुधवार सुबह एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Devlopment Authority) की ओर से इस अभियान में करीब 1200 अवैध झुग्गियों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई, जो डीडीए की जमीन पर बनी हुई थीं। अभियान सुबह पांच बजे शुरू हुआ और इसमें पांच बुलडोजरों की मदद ली गई। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी विरोध या अप्रिय घटना से निपटा जा सके।

यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High court) के निर्देशों के बाद की जा रही है। डीडीए ने 9 जून को झुग्गीवासियों को आधिकारिक नोटिस जारी किया था, जिसमें अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी। नोटिस मिलने के बाद भी कई लोगों ने अपने घर खाली नहीं किए, जिसके बाद आज बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। बताया जा रहा है कि इस JJ क्लस्टर में दो से तीन मंजिला पक्के निर्माण भी खड़े कर दिए गए थे, जो पूरी तरह अवैध थे। डीडीए अधिकारियों के अनुसार, ये निर्माण न केवल मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हैं बल्कि सार्वजनिक सुविधाओं और योजनाओं के रास्ते में भी बाधा बनते हैं।

स्थानीय निवासियों के मुताबिक, यह मामला पिछले 10 वर्षों से कोर्ट में लंबित था। हाल ही में हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि अवैध निर्माण गिराए जाएं और पुनर्वास की प्रक्रिया के तहत पात्र परिवारों को फ्लैट दिए जाएं। डीडीए का कहना है कि कई परिवारों को पहले ही पुनर्वास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा जमाए हुए थे। इस कार्रवाई के दौरान करीब 300 अवैध निर्माणों को आज तोड़ा गया और शेष निर्माणों पर अगले दिन फिर कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान को डीडीए की ओर से चलाए जा रहे व्यापक अतिक्रमण विरोधी अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें राजधानी के कई इलाकों को चिन्हित कर अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब दक्षिण दिल्ली के ओखला क्षेत्र स्थित बाटला हाउस में भी अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। डीडीए ने 26 मई को यहां के निवासियों को पांच दिन में घर खाली करने का नोटिस दिया था। मुरादी रोड और खिजर बाबा कॉलोनी में मकानों पर लाल निशान लगाए जा चुके हैं।

हालांकि, खिजर बाबा कॉलोनी में हाई कोर्ट से स्टे मिल जाने के कारण कुछ समय के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी है। मामले की सुनवाई आज कोर्ट में होनी है, जिसके बाद अगली कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। इस बीच कई स्थानीय लोग अपना सामान समेट कर खुद ही मकान खाली करने लगे हैं, ताकि जबरन कार्रवाई से बचा जा सके।

DDA की ओर से साफ किया गया है कि यह अभियान दिल्ली में अवैध कब्जों और अतिक्रमण को हटाने की नीति के तहत किया जा रहा है और जिन परिवारों को पुनर्वास के योग्य पाया गया है, उन्हें नियमानुसार वैकल्पिक आवास प्रदान किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया और सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से निर्माण किया, उन पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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