नई दिल्ली, (10 जून 2025): लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वंचित समुदायों से आने वाले छात्रों की शिक्षा में आ रही गंभीर बाधाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अपने पत्र में उन्होंने दो प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया है, छात्रावासों की बदहाल स्थिति और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों में देरी।
राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा स्थित अंबेडकर छात्रावास का हवाला देते हुए बताया कि वहां एक कमरे में 6 से 7 छात्रों को रहना पड़ता है, शौचालय बेहद गंदे हैं, पीने का पानी असुरक्षित है, और न तो पुस्तकालय है, न ही इंटरनेट की सुविधा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्थितियां शिक्षा के अधिकार को प्रभावित कर रही हैं।
इसके साथ ही उन्होंने छात्रवृत्तियों की अनियमितताओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि बिहार में छात्रवृत्ति पोर्टल तीन वर्षों तक बंद रहा, जिससे 2021-22 में किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। इसके बाद भी लाभार्थियों की संख्या में भारी गिरावट आई, वित्त वर्ष 2023 में 1.36 लाख से घटकर वित्त वर्ष 2024 में केवल 0.69 लाख छात्र ही लाभान्वित हो सके। उन्होंने छात्रवृत्ति की राशि को भी अपमानजनक रूप से कम बताया।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से दो ठोस कदम उठाने की मांग की है। पहला, देशभर के सभी छात्रावासों का तत्काल ऑडिट कर आवश्यक संसाधनों की पूर्ति की जाए, और दूसरा, छात्रवृत्तियों का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय को मजबूत किया जाए।
उन्होंने पत्र के अंत में कहा कि जब तक वंचित समुदायों से आने वाले युवाओं की प्रगति सुनिश्चित नहीं होती, तब तक देश की प्रगति भी अधूरी रहेगी।
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