मानसून में जलभराव से निपटने के लिए दिल्ली सरकार सख्त, अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक

नई दिल्ली (27 अप्रैल 2025): दिल्ली सरकार ने मानसून के दौरान जलभराव, खराब सड़कों और बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने आदेश जारी कर जूनियर इंजीनियरों समेत अन्य अधिकारियों की छुट्टियों पर 15 सितंबर तक रोक लगा दी है। इस दौरान सिर्फ अति आवश्यक चिकित्सा या आपातकालीन स्थिति में ही छुट्टी मंजूर की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मानसून के समय किसी भी आपदा की स्थिति से त्वरित निपटने के लिए अधिकारियों की सतर्क उपस्थिति आवश्यक है। जलभराव के चलते हर साल दिल्ली में जनजीवन प्रभावित होता है। इसीलिए इस बार सरकार ने पहले से तैयार रहने की योजना बनाई है।

आदेशों के अनुसार, अधिकारी केवल अत्यधिक चिकित्सा आपात स्थिति या नजदीकी परिजन की मृत्यु जैसी विशेष परिस्थिति में ही छुट्टी के लिए पात्र होंगे। सचिवों और विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ स्टाफ की छुट्टियों की समीक्षा करें। मानसून के दौरान सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सभी विभागों के प्रमुखों को अपने स्तर पर समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। छुट्टी के दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति से आपदा प्रबंधन प्रभावित न हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा।

दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग समेत अन्य एजेंसियों को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है। मुख्य अभियंताओं और जोनल अधिकारियों को भी फील्ड में मौजूद रहने का निर्देश मिला है। सड़कों की स्थिति पर निगरानी रखने और खराब रास्तों की तुरंत मरम्मत कराने का जिम्मा सौंपा गया है। सरकार चाहती है कि पानी निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाकर जलभराव की समस्या से निपटा जाए। हर वर्ष बारिश के दौरान दिल्ली की सड़कों पर भारी जलभराव की खबरें आती हैं। इस बार सरकार इसे कम करने के प्रयासों में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। सभी विभागों के बीच समन्वय से काम तेज करने का लक्ष्य रखा गया है।

अधिकारियों को फील्ड विजिट बढ़ाने और जलभराव वाले क्षेत्रों की नियमित निगरानी करने को भी कहा गया है। किसी भी इलाके में जलभराव की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश हैं। मानसून से पहले ही नालियों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई कराई जा रही है। सरकार का मानना है कि तैयारी के जरिए जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। दिल्ली सरकार की यह सख्ती आने वाले दिनों में राजधानी की मानसून से लड़ाई को आसान बना सकती है। सरकारी एजेंसियों से भी मानसून से पहले अपनी तैयारियों की रिपोर्ट मांगी गई है। पूरी योजना मानसून के पूरे सीजन में लागू रहेगी।

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