योगी सरकार ने दिए 73 नए महाविद्यालयों को मान्यता, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों की भी शुरुआत

लखनऊ, (10 अप्रैल 2025): उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार और रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 73 नए संस्कृत महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की है, जिससे संस्कृत शिक्षा को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय न केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संस्कृत को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा।

प्रदेश सरकार के इस फैसले से लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा, विशेषकर वे छात्र जो संस्कृत में शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। नए महाविद्यालयों की स्थापना से ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों को भी संस्कृत की औपचारिक और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह पहल न केवल भाषा के संरक्षण की दिशा में अहम है, बल्कि यह युवाओं को पारंपरिक ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा चार नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को संस्कृत शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ना है। इन पाठ्यक्रमों के तहत प्रदेश के 184 संस्थानों में डिप्लोमा स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा।

माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के सचिव शिव लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इन प्रयासों से युवाओं के लिए संस्कृत के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ गई हैं। संस्कृत अब केवल एक पारंपरिक भाषा न रहकर एक ऐसा माध्यम बनती जा रही है, जो शिक्षा, शोध और तकनीकी क्षेत्रों में भी अवसर प्रदान करती है।

सरकार की इस पहल से स्पष्ट है कि योगी सरकार न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि वह युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सशक्त कदम उठा रही है। संस्कृत भाषा के विकास और विस्तार की यह नीति न केवल वर्तमान बल्कि आने वाले समय के लिए भी एक दूरदर्शी पहल साबित होगी।

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