नई दिल्ली (30 मार्च 2025): दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा यमुना रिवर फ्लड प्लेन एरिया से मलबा उठाने के लिए दिए गए ठेके में घोटाले का खुलासा हुआ है। अनिल वोहरा की आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, लगभग दो करोड़ रुपये के भुगतान के बावजूद केवल 609 मीट्रिक टन मलबा उठाया गया, जबकि दावा 26 हजार मीट्रिक टन का किया गया था। मामले की शिकायत पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने डीडीए के दफ्तरों पर छापा मारा और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए।
डीडीए ने अप्रैल 2023 में वजीराबाद बैराज से लेकर एनएच-9 तक यमुना रिवर फ्लड प्लेन क्षेत्र से निर्माण एवं ध्वंस (C&D) कचरा हटाने के लिए ठेका जारी किया था। इस काम के लिए पांच अलग-अलग कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच इन कंपनियों ने हजारों मीट्रिक टन मलबा हटाने का दावा करते हुए अपने बिल डीडीए को सौंप दिए। डीडीए ने बिना सही जांच-पड़ताल किए कंपनियों को लगभग दो करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल वोहरा ने दिल्ली नगर निगम (MCD) से यह जानकारी मांगी कि यमुना रिवर फ्लड प्लेन से उठाया गया मलबा उनके C&D वेस्ट प्लांटों तक पहुंचा या नहीं। MCD ने जवाब में बताया कि पांच में से केवल एक कंपनी ने महज 609 मीट्रिक टन मलबा उनके प्लांट पर पहुंचाया, जबकि शेष कंपनियों ने कोई भी कचरा वहां नहीं पहुंचाया। इसके अलावा, किसी भी कंपनी ने कचरा निस्तारण शुल्क भी जमा नहीं किया।
इस घोटाले की शिकायत मिलने पर CBI ने शकरपुर स्थित डीडीए उद्यान विभाग के डिवीजन-10 कार्यालय पर छापा मारा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जो ठेका देने से लेकर भुगतान प्रक्रिया तक की अनियमितताओं की ओर इशारा कर रहे हैं।
शिकायतकर्ता अनिल वोहरा का कहना है कि कंपनियों ने कागजों पर मलबा उठाने का दावा कर करोड़ों रुपये का भुगतान ले लिया, लेकिन हकीकत में मलबा हटाया ही नहीं गया। उन्होंने सबूतों के साथ CBI में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद जांच एजेंसी ने अपनी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।
डीडीए अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले की आंतरिक जांच कर रहे हैं और यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, CBI अब इस पूरे घोटाले की विस्तृत जांच में जुट गई है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किन अधिकारियों और कंपनियों की मिलीभगत से यह अनियमितता हुई।।
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