नई दिल्ली (27 मार्च 2025): केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2025 को एक बड़ी घोषणा करते हुए ‘सहकारी टैक्सी’ सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। यह सेवा ओला, उबर और रैपिडो जैसी निजी कंपनियों को चुनौती देगी और इससे देशभर के टैक्सी, ऑटो और बाइक चालकों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस नई पहल की जानकारी दी और बताया कि इस सेवा का लाभ किसी बड़े उद्योगपति को नहीं, बल्कि वाहन चालकों को मिलेगा।
ड्राइवरों को होगा सीधा फायदा
‘सहकारी टैक्सी’ सेवा का उद्देश्य ड्राइवरों को निजी कंपनियों की कमीशन व्यवस्था से मुक्त कराना है। मौजूदा समय में ओला-उबर जैसी कंपनियां प्रत्येक राइड पर भारी कमीशन काटती हैं, जिससे ड्राइवरों की आय पर असर पड़ता है। इस नई सहकारी टैक्सी सेवा के तहत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिकतर कमाई सीधे ड्राइवरों के खाते में जाए, जिससे वे अधिक आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकें।
सहकारी टैक्सी में क्या-क्या मिलेगा?
अमित शाह ने बताया कि यह योजना पूरे देश में लागू की जाएगी और इसमें दोपहिया टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और चार पहिया टैक्सियों को पंजीकरण करने की सुविधा दी जाएगी। इस सेवा का संचालन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलें। इसके अलावा, सरकार एक सहकारी बीमा कंपनी भी स्थापित करेगी, जिससे ड्राइवरों को बीमा का अतिरिक्त सुरक्षा कवच मिलेगा। अमित शाह ने दावा किया कि यह जल्द ही देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक बन जाएगी।
किन राज्यों में पहले से चल रही है सरकारी टैक्सी सेवा?
देश के कुछ राज्यों में सरकारी टैक्सी सेवा पहले भी लॉन्च हो चुकी है, हालांकि वे मिश्रित सफलता ही हासिल कर पाई हैं।पश्चिम बंगाल में ‘यात्री साथी’ नामक सेवा पहले सिर्फ कोलकाता में शुरू हुई थी, लेकिन अब इसका विस्तार सिलीगुड़ी, आसनसोल और दुर्गापुर तक हो गया है। यह सेवा स्थानीय भाषा में जानकारी, सस्ती राइड और 24×7 कस्टमर सपोर्ट जैसी सुविधाएं देती है। केरल सरकार ने 2022 में ‘केरल सवारी’ नामक सरकारी टैक्सी सेवा शुरू की थी। हालांकि, ग्राहकों की कम दिलचस्पी के कारण इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अब राज्य सरकार इसे बेहतर तकनीक और सुविधाओं के साथ फिर से शुरू करने की योजना बना रही है।
जल्द लॉन्च होगी सेवा
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार जल्द ही इस सहकारी टैक्सी सेवा को लॉन्च करेगी। इससे लाखों टैक्सी, ऑटो और बाइक चालकों को सीधा फायदा मिलेगा, साथ ही यात्रियों को भी एक किफायती और विश्वसनीय ट्रांसपोर्ट विकल्प मिलेगा। आने वाले महीनों में इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे और फिर इसे पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। यह सरकारी पहल ओला-उबर जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकती है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक नई क्रांति ला सकती है।।
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