यमुना प्राधिकरण के सीईओ आवंटियों के साथ करेंगे बैठक, समस्याओं का त्वरित समाधान

ग्रेटर नोएडा (23 मार्च 2025): यमुना प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के बाद निर्माण कार्यों में रुकावट और उद्योगों के संचालन में कमी को लेकर गंभीर कदम उठाए गए हैं। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने सोमवार को घोषणा की कि यीडा अब सप्ताह में दो दिन आवंटियों के साथ बैठक करेगा, ताकि उनके सामने आ रही समस्याओं का समाधान किया जा सके और औद्योगिक इकाइयों को जल्द से जल्द क्रियाशील किया जा सके।

यीडा ने अब तक 700 से अधिक औद्योगिक भूखंड आवंटित किए हैं, लेकिन इस समय तक केवल नौ इकाइयां ही कार्यशील हो पाई हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, कुछ दिनों पहले ही 20 आवंटियों को उनके औद्योगिक प्लॉट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, लेकिन इन इकाइयों के क्रियाशील होने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। यीडा की योजना है कि इस साल के अंत तक 283 औद्योगिक इकाइयां चालू हो जाएं।

आवंटियों की समस्याओं के समाधान के लिए तीन श्रेणियाँ बनाई गईं, यीडा ने औद्योगिक आवंटियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इसमें आवंटियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है

कैटेगरी A: इनमें वे आवंटी शामिल हैं जिनके पास लीज़ डीड, नक्शा मंजूरी और भूमि पर कब्जा है, लेकिन उन्होंने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है।

कैटेगरी B: इस श्रेणी में वे आवंटी आते हैं जिनके पास लीज़ डीड तो है, लेकिन उन्होंने नक्शा मंजूरी नहीं कराई और न ही भूमि पर कब्जा लिया है।

कैटेगरी C: इसमें वे आवंटी शामिल हैं जिन्होंने कई साल पहले भूमि आवंटन प्राप्त किया था, लेकिन उन्होंने अब तक लीज़ डीड भी नहीं कराई है।

सप्ताह में दो दिन आवंटियों से होगी सुनवाई
प्राधिकरण ने तय किया है कि सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह सप्ताह में दो दिन विशेष रूप से इन तीन श्रेणियों के आवंटियों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सबसे पहले, कैटेगरी A के आवंटियों से वार्ता की जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि निर्माण कार्य में रुकावट क्यों आ रही है। इसके बाद, कैटेगरी B और कैटेगरी C के आवंटियों के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यीडा का उद्देश्य अगले एक महीने के भीतर इन सभी समस्याओं का समाधान कर निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू कराना है।

आवंटियों के समाधान के लिए कड़ी निगरानी
सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने कहा कि यह प्रक्रिया केवल औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को गति देने के लिए नहीं, बल्कि उन समस्याओं को भी खत्म करने के लिए है, जो आवंटियों के लिए रुकावट का कारण बन रही हैं। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया के तहत सभी समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि यीडा द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंडों पर निर्माण कार्य शुरू हो सके और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक विकास तेजी से हो सके। प्राधिकरण की यह पहल निश्चित रूप से क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अहम साबित होगी।

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