Noida International Airport तैयार, स्थानीय युवाओं का क्यों फूटा गुस्सा?

Noida International Airport News (07/12/2025): नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के उद्घाटन की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं, लेकिन इसी बीच एयरपोर्ट के लिए अपनी ज़मीन देने वाले कई गाँवों के युवा अभी भी नौकरी के वादे पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं। एयरपोर्ट परिसर के ठीक बाहर बैठे ये युवा कहते हैं कि एयरपोर्ट तैयार हो चुका है, पर उनके भविष्य का रास्ता अब भी बंद है।

सरकार और यमुना प्राधिकरण की ओर से वर्षों पहले वादा किया गया था कि जिन परिवारों ने भूमि अधिग्रहण में हिस्सेदारी दी है, उनके युवाओं को सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन युवाओं का दावा है कि प्रशासन न सिर्फ वादों से पीछे हट रहा है बल्कि तीसरी पार्टी कंपनियों के ज़रिए कम वेतन वाली नौकरियाँ थोपने की कोशिश कर रहा है।

हमें हमारी ही ज़मीन के बदले थर्ड-पार्टी जॉब ऑफर की जा रही है: सौरभ कुमार शर्मा

टेन न्यूज नेटवर्क से विशेष बातचीत में ग्राम बन, वैभाष के निवासी सौरभ कुमार शर्मा ने जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा परियोजना से जुड़े रोजगार विवाद पर अपना पक्ष बेबाकी से रखा। सौरभ ने बताया कि परियोजना शुरू होने से पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय किसानों और युवाओं से सरकारी नौकरी सहित कई तरह के आश्वासन दिए थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

सौरभ के अनुसार, 11 सितंबर को युवाओं को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि रोजगार एक थर्ड-पार्टी कंपनी के माध्यम से निजी नौकरी के रूप में दिया जा रहा है, जिस पर युवाओं ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि, हमने अपनी जमीन किसी निजी कंपनी को नहीं दी थी। जमीन सरकार ने अधिग्रहित की है, इसलिए नौकरी भी सरकार को देनी चाहिए, न कि किसी तृतीय-पक्ष के माध्यम से।

उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर से कुछ दिन पहले युवाओं को एक ईमेल भेजा गया, जिसमें फिर से निजी कंपनियों के इंटरव्यू की बात कही गई थी। आपत्ति के बावजूद युवा इंटरव्यू स्थल पहुँचे और वहाँ उनकी मुलाकात एसडीएम से हुई। सौरभ का आरोप है कि इंटरव्यू प्रक्रिया पहले से ही विवादित थी, क्योंकि 11 सितंबर को इंटरव्यू देने पहुँचे कई युवाओं को अंदर नहीं आने दिया गया था, जबकि वे सुबह से बाहर बैठे रहे।

सौरभ ने कहा कि उन्होंने एसडीएम के सामने तीन मुख्य बातें रखीं—

* पहले 11 सितंबर वाले सभी युवाओं को इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

* रोजगार किसी थर्ड-पार्टी कंपनी के माध्यम से न देकर सीधे YIAPL/NIAL (Yamuna Authority) के प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार दिया जाए।

* ऑफर लेटर सरकार अथवा अधिकृत प्राधिकरण के नाम से जारी किया जाए, ताकि वेतन और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सौरभ के अनुसार, एसडीएम साहब हमें सिर्फ बातें सुना रहे थे। कभी कहते—‘सब ठीक कर देंगे’, कभी—‘नौकरी की सुरक्षा दे देंगे’, लेकिन न कोई ठोस जवाब मिला, न कोई लिखित आश्वासन। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं ने जब तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला तब तक स्थल छोड़ने से मना कर दिया और भूख हड़ताल की चेतावनी तक दे दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी रिकॉर्डिंग से बचने की कोशिश कर रहे थे। वो बार-बार कह रहे थे कि फोन नीचे रखो, रिकॉर्ड मत करो। लेकिन जब भरोसा टूटता है, तो हम क्यों न रिकॉर्ड करें?

सौरभ ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के समय तत्कालीन डीएम बी.एन. सिंह और एसडीएम अभय कुमार ने ग्रामीणों को सरकारी नौकरी का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब सरकारी नाम तक लेने से बचा जा रहा है। ड्राफ्ट में सरकार का नाम साफ-साफ लिखा है, पर अधिकारी अब निजी कंपनियों का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच रहे हैं।

सौरभ ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अगले शनिवार तक यानी 13 दिसंबर 2025 तक नौकरी संबंधी डेटा गौतमबुद्ध नगर पोर्टल पर नहीं डाला गया और प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से शुरू नहीं की गई, तो ग्रामीण परिवारों सहित सभी युवा एसडीएम के आवास पर धरना देंगे। अब न वो आराम से सोएँगे, न हम सोएँगे। जब तक न्याय नहीं मिलता, लड़ाई जारी रहेगी।

ग्राम रनेरा के निवासी दीपक कौशिक ने बताया कि 2 दिसंबर को किए गए इंटरव्यू कॉल में भी युवाओं को गुमराह किया गया। पहले कहा गया स्पेशल जॉब मिलेगी। फिर पता लगा कि ये छोटी प्राइवेट कंपनियों में मामूली काम है। सितंबर में भी बच्चों को फंसाकर उनसे नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश हुई थी।

दीपक का कहना है कि युवाओं ने साफ़ कह दिया—सरकार द्वारा जारी आधिकारिक ड्राफ्ट के अनुसार ही चयन प्रक्रिया होगी, किसी ईमेल के आधार पर नहीं। 8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, अब खोखले वादे नहीं चलेंगे। कई युवाओं ने कहा कि प्राधिकरण और प्रशासन ने बार-बार आश्वासन दिए, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं मिला।

एक स्थानीय युवक ने कहा, एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 तारीख के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन हमारी नौकरी फंसी हुई है। 8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। अब धैर्य खत्म हो चुका है। युवाओं का कहना है कि अगर शनिवार तक स्पष्ट नीति और आधिकारिक ड्राफ्ट जारी नहीं हुआ, तो वे बड़े स्तर पर विरोध शुरू करेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। अगर हमने सात साल इंतज़ार किया है, तो अदालत में भी जा सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो 5 लाख रुपये और खर्च करेंगे, पर अपनी हक़ की लड़ाई लड़ेंगे।

एयरपोर्ट के सबसे नज़दीकी गाँव किशोरपुर और दयानतपुर के युवाओं ने भी नाराज़गी जताई।
दयानतपुर के एक युवा ने कहा, ड्राफ्ट में लिखा है—सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में रोजगार मिलेगा और ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन आज तक कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। एयरपोर्ट बन गया, उद्घाटन होने वाला है, पर बच्चों को योग्य बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया।

एयरपोर्ट का चमचमाता टर्मिनल, रनवे और आधुनिक इमारतें लोगों को दिखाई दे रही हैं, लेकिन ठीक उसी परिसर के बाहर दर्जनों गाँवों के युवा प्रतिदिन धरने पर बैठे हैं। युवाओं ने घोषणा की है कि अगर प्रशासनिक ड्राफ्ट और चयन प्रक्रिया की पारदर्शी घोषणा नहीं हुई, तो सारे ग्रामीण युवा मिलकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। कुल मिलाकर, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा परियोजना से जुड़े रोजगार को लेकर स्थानीय युवाओं और प्रशासन के बीच मतभेद अभी तक दूर नहीं हो पाए हैं। दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें और अपेक्षाएँ सामने रख रहे हैं। फिलहाल सारी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में रोजगार प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या बातचीत के माध्यम से कोई संतुलित समाधान निकल पाता है।

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