किसानों की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी, भाकियू ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (21 मार्च 2025): भाकियू (भारतीय किसान यूनियन) द्वारा राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन में किसानों के अधिकारों की रक्षा और पंजाब सरकार द्वारा तानाशाही रवैये की कड़ी निंदा की गई है। संगठन ने राष्ट्रपति से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग करते हुए इसे देशभर के किसानों के लिए एक गंभीर स्थिति बताया। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसान अपनी फसलों के उचित मूल्य और गारंटी कानून की मांग को लेकर लंबें समय से संघर्षरत हैं।

ज्ञापन में बताया गया कि 13 माह से अधिक समय से देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर शांति पूर्ण तरीके से प्रदर्शन जारी था। इन आंदोलनों में हजारों किसान नेता और कार्यकर्ता शामिल थे, जो अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्वक संघर्ष कर रहे थे। इस दौरान केंद्र सरकार ने कई बार किसानों से वार्ता की, लेकिन 19 मार्च 2025 को जब वार्ता समाप्त हुई और किसान अपने मोर्चों पर लौटने लगे, तब पंजाब सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और प्रशासन ने तानाशाही रवैये का परिचय देते हुए मोर्चों को ध्वस्त कर दिया।

भाकियू ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई ना केवल किसानों के ‘राइट टू प्रोटेस्ट’ का उल्लंघन है, बल्कि यह भी दिखाता है कि प्रशासन किस हद तक लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर सकता है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि आंदोलन में शामिल बुजुर्ग किसानों और महिलाओं को भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, जिससे पूरे देश के किसानों में आक्रोश फैल गया है।

भाकियू ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे इस गंभीर मुद्दे की गम्भीरता को समझें और किसानों के हित में उचित कदम उठाएं। संगठन ने यह भी कहा कि इस मामले में न्याय दिलाने के लिए वे राष्ट्रपति से तत्काल हस्तक्षेप की उम्मीद रखते हैं।

इसके अलावा, गौतम बुद्ध नगर के जिला कलेक्ट्रेट सूरजपुर में भाकियू के द्वारा आयोजित ज्ञापन कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 21 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचने की अपील की गई है। भाकियू ने इस ज्ञापन को व्यापक जनसमूह तक पहुंचाने और सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय लिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि किसानों का संघर्ष केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि यह देशभर में किसानों की हालत सुधारने की ओर एक बड़ा कदम है, जो अब और भी अधिक मजबूती से जारी रहेगा।


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