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हर्ष मल्होत्रा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- ‘अराजकता और झूठ के पोस्टर बॉय बन गए हैं’

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राहुल गांधी पर संसद की कार्यवाही बाधित करने, युवाओं के आंदोलनों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया।
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दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा

दिल्ली विधानसभा परिसर में आज ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई।

विद्यार्थियों में आत्महत्या की घटनाओं पर सरकार का विशेष फोकस

विद्यार्थियों में आत्महत्या की घटनाओं को लेकर सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कई कदम उठाए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांता

प्रधानमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों और उपहारों की नीलामी से सरकार को करोड़ों की कमाई

प्रधानमंत्री को भेंट किए गए स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई-नीलामी से सरकार को पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपये की राशि प्राप्त हुई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को लोकसभा में लिखित उत्तर

दिल्ली विधानसभा में उठा ताहिर हुसैन का मुद्दा, अजय महावर ने लगाए गंभीर आरोप

दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ताहिर हुसैन से जुड़ा मामला सदन में उठा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर ने इस मुद्दे को उठाते हुए 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और उससे जुड़े मामलों

IGI एयरपोर्ट पर 788.5 ग्राम कोकीन बरामद, यात्री को सीमा शुल्क विभाग ने दबोचा

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 788.5 ग्राम कोकीन बरामद की है। विशेष खुफिया सूचना के आधार पर एआईयू-सी के अधिकारियों ने अदीस अबाबा से इथोपियन एयरलाइंस…

JPSC-JSSC छात्रों का विधानसभा घेराव, बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने सोमवार को विधानसभा घेराव का ऐलान किया।

रिलायंस-HSIIDC SEZ से जुड़े 7,200 एकड़ भूमि रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग

रिलायंस-HSIIDC स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) परियोजना से जुड़ी करीब 7,200 एकड़ भूमि के सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठी है।