दिल्ली

दिल्ली सरकार के बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और गैस आपूर्ति सेवाओं को अब लोक उपयोगी सेवा के रूप में मान्यता मिल गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना (LG Vinay Kumar Saxena) ने इन सेवाओं को लोक अदालतों में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब इन क्षेत्रों से जुड़े विवादों का समाधान स्थायी लोक अदालतों के ज़रिए तेजी से और…