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10 प्रतिशत आबादी प्लॉट समेत किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसान संघर्ष मोर्चा का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना रविवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। धरने में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष किसान शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने किसानों…
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गौतमबुद्ध नगर में स्थानीय निवासियों के निजी और प्राइवेट वाहनों को जिले के सभी टोल प्लाजा से टोल मुक्त करने की मांग तेज हो गई है। इसी मांग को लेकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (DDRWA Federation) के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार,…
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अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर मांस विक्रय की दुकानों और पशुवधशालाओं को बंद रखने की मांग को लेकर विश्व जैन संगठन नोएडा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने गौतमबुद्ध नगर के सिटी मजिस्ट्रेट…
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ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के आह्वान पर आयोजित यह यात्रा शाम करीब 4 बजे जिला मुख्यालय से शुरू हुई। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज…
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नोएडा में भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने अब तक जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को इस जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए पूरे मामले की जांच उत्तर…
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केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सशस्त्र बलों के दिव्यांग सैनिकों की पेंशन पर टैक्स लगाने का मुद्दा सामने आया है। राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए दिव्यांगता पेंशन को पूरी तरह टैक्स-फ्री रखने की मांग की है।
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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुलपति शांतिश्री पंडित के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र परिसर में एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए…
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चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने देश की डिजिटल सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर राष्ट्रीय…
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दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत 100 वरिष्ठ डॉक्टरों ने शुक्रवार को उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना को पत्र लिखकर उनके लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग की है। इन डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब…
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