नई दिल्ली (12 मार्च 2025): दिल्ली की यमुना नदी, जो लंबे समय से प्रदूषण और गंदगी की समस्या से जूझ रही है, अब बदलाव की ओर बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अगले छह महीनों में यमुना में क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। इस परियोजना के तहत सोनिया विहार से जगतपुर (शनि मंदिर) तक बोट टूरिज्म और फेरी सेवा शुरू होगी। सरकार का दावा है कि इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यमुना की सफाई और जल परिवहन को भी गति मिलेगी। इस परियोजना से दिल्ली के लोगों को एक नया यात्रा अनुभव मिलेगा और जलमार्ग का उपयोग बढ़ने से सड़क यातायात पर दबाव भी कम होगा।
मंगलवार, 11 मार्च को इस परियोजना को औपचारिक रूप देने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस MoU में इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम शामिल हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि यमुना को जल परिवहन के लिए तैयार करना दिल्ली के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और इससे पर्यावरण सुधार में भी मदद मिलेगी।
परियोजना के तहत यमुना में केवल नॉन-पॉल्यूटिंग सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स का ही संचालन किया जाएगा, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए बर्थिंग जेटी, टिकट बूथ, चार्जिंग प्वाइंट, कैफेटेरिया और प्रतीक्षा क्षेत्र (वेटिंग एरिया) जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोग यमुना की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा, जलमार्ग के विकसित होने से दिल्लीवासियों को एक नया परिवहन विकल्प मिलेगा, जिससे ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी और लोगों को सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा।
इस परियोजना को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आम आदमी पार्टी (AAP) की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट पिछले एक साल से तैयार था, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे रोका गया। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की जनता ने बदलाव किया है और यमुना के पुनर्विकास को लेकर अपनी भावनाएं स्पष्ट कर दी हैं। वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि दिल्ली अब डबल इंजन सरकार के फायदे देख रही है। उन्होंने दावा किया कि पहले की सरकार ने विकास की गति रोकने की कोशिश की, लेकिन अब दिल्ली का नया अध्याय शुरू हो चुका है।
पर्यटन और जल परिवहन के क्षेत्र में इस परियोजना को बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने भी इस योजना की सराहना की। कपिल मिश्रा ने कहा कि जल्द ही यमुना के किनारे भव्य आरती भी आयोजित की जाएगी, जिससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि यमुना की सफाई को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और नियमित रूप से सफाई अभियान चलाए जाएंगे ताकि नदी को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके।
यमुना की सफाई को लेकर सरकार ने बड़े कदम उठाने की बात कही है। बीते कुछ वर्षों में यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर काफी चिंता जताई गई थी, लेकिन अब इस नई योजना के तहत इसे स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। जल शोधन संयंत्र (Water Treatment Plants) और अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि यमुना में औद्योगिक और घरेलू कचरे का प्रवाह रोका जा सके। सरकार का मानना है कि अगर यह योजना सफल होती है, तो यह यमुना के पुनर्जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
दिल्ली में जल परिवहन के विकास से सड़क यातायात में भी कमी आएगी, जिससे दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि जल परिवहन के माध्यम से कम खर्च में यात्रा करने का विकल्प भी मिलेगा, जिससे यात्रियों को सस्ती और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा, इससे पर्यावरण प्रदूषण में भी गिरावट आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक और सोलर बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना के लागू होने के बाद यमुना दिल्ली की जीवनरेखा के रूप में एक बार फिर स्थापित होगी।
हालांकि, सरकार का दावा है कि अगले छह महीनों में यमुना में क्रूज सेवा शुरू कर दी जाएगी, लेकिन इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सरकार अपने वादे को समय पर पूरा कर पाएगी? क्या यमुना को वास्तव में स्वच्छ किया जा सकेगा? क्या दिल्लीवासी अगले छह महीनों में क्रूज का आनंद ले सकेंगे? यह देखने वाली बात होगी कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सफल बनाने के लिए सरकार कितनी तेजी से काम करती है और जनता को कब तक इसका लाभ मिलता है।
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