नई दिल्ली (07 मार्च 2025): दिल्ली में बजट 2025-26 को जनता की भागीदारी से तैयार करने की प्रक्रिया के तहत दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज व्यापारियों और औद्योगिक संगठनों से मुलाकात की। इस बैठक में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से आए व्यापारियों और उद्योगपतियों ने अपनी समस्याओं को खुलकर रखा। उन्होंने बताया कि वर्षों से अफसरशाही और अव्यवहारिक नीतियों के कारण व्यापार जगत को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें व्यापारियों से कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं, जो दिल्ली के विकास में सहायक होंगे।
रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में व्यापारियों की स्थिति पिछली सरकारों की नीतियों के कारण बेहद खराब हो गई है। दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में जरूरी सुधार अब तक नहीं किए गए हैं, जिससे व्यापार जगत परेशान है। सीवर की समस्या से लेकर गली-मोहल्लों की बदहाल स्थिति तक, बुनियादी सुविधाओं की कमी हर जगह दिखती है। छोटे मार्केट कॉम्प्लेक्स भी अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं, जिससे व्यापारियों को भारी परेशानी होती है। उन्होंने कहा, “पिछली सरकारें सिर्फ व्यापारियों के दर्द का प्रचार करती रहीं, लेकिन मैं इस दर्द का समाधान निकालने का प्रयास करूंगी।”
बैठक में चांदनी चौक, करोल बाग और अन्य प्रमुख बाजारों से आए व्यापारियों ने अपनी समस्याएं साझा कीं। व्यापारियों ने बताया कि शौचालय, पार्किंग और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी के कारण बाजारों में ग्राहकों की संख्या प्रभावित हो रही है। कई छोटे दुकानदार और व्यापारी सरकार से आर्थिक सहयोग और संरचनात्मक सुधारों की मांग कर रहे हैं, ताकि दिल्ली का व्यापार फिर से पटरी पर आ सके।
यह पहली बार नहीं है जब रेखा गुप्ता ने बजट पर सुझाव लेने के लिए जनता से संवाद किया हो। इससे पहले भी वह महिला संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों से बजट को लेकर चर्चाएं कर चुकी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनता से मिले सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर बजट में शामिल किया जाएगा, ताकि दिल्ली के नागरिकों और व्यापारियों को वास्तविक राहत मिल सके।
आने वाले दिनों में भी रेखा गुप्ता व्यापारियों, उद्योगपतियों और अन्य वर्गों से बजट पर विचार-विमर्श जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली को व्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। व्यापारियों से मिले इन सुझावों के आधार पर आगामी बजट में औद्योगिक क्षेत्रों और बाजारों के बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं।
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