दिल्ली विधानसभा में भ्रष्टाचार और कुशासन का पर्दाफाश: मंत्री आशीष सूद

नई दिल्ली, (28 फरवरी 2025): दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद (Ashish Sood) ने आज दिल्ली विधानसभा में पूर्व सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों को उजागर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नई सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

74 दिनों में सिमट गई पूरी विधानसभा

आशीष सूद ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में विधानसभा केवल 74 दिनों के लिए बैठी, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक चर्चाओं से दूरी बनाए रखी और अपने कार्यों के लिए जवाबदेही से बचता रहा। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की, जिससे जनता का सरकार में विश्वास कम हुआ।

₹2,000 करोड़ के शराब घोटाले की निंदा

मंत्री सूद ने विधानसभा में दिल्ली में हुए बड़े शराब घोटाले की कड़ी निंदा की और कहा कि यह घोटाला पूर्व सरकार से जुड़ा है। उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि सरकार के भीतर व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ा। उन्होंने कहा,
“जो लोग कभी ईमानदारी के प्रतीक होने का दावा करते थे, वे अब ₹2,000 करोड़ के शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं।”

विज्ञापन बजट में भारी बढ़ोतरी, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य उपेक्षित

गृह मंत्री ने विधानसभा में वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर करते हुए बताया कि दिल्ली का विज्ञापन बजट वित्त वर्ष 2015-16 में ₹81.23 करोड़ था, जो बढ़कर 2021-22 में ₹490 करोड़ हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने वास्तविक शासन के बजाय प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता दी।

दूसरी ओर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिली। शिक्षा के लिए आवंटित ₹720.88 करोड़ में से केवल ₹278.74 करोड़ खर्च किए गए, जिससे तथाकथित “शिक्षा क्रांति” की असलियत सामने आ गई। इसी तरह, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निर्धारित ₹886.80 करोड़ के बजट में से मात्र ₹373.30 करोड़ ही उपयोग किए गए, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति और बिगड़ गई।

नई सरकार की प्रतिबद्धता

आशीष सूद ने स्पष्ट किया कि नई सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करेगी, पारदर्शिता को बढ़ावा देगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।

उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि नई सरकार केवल प्रचार नहीं, बल्कि वास्तविक विकास और सुशासन पर ध्यान देगी, ताकि दिल्ली की जनता को ईमानदार और जवाबदेह प्रशासन मिल सके।।

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