CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 2000 करोड़ का नुकसान | स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा

नई दिल्ली (28 फरवरी 2025): दिल्ली विधानसभा में हाल ही में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने राजधानी की 2021-22 की आबकारी नीति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस नीति के कारण सरकारी खजाने को लगभग 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस रिपोर्ट को “चौंकाने वाला” बताया और कहा कि पिछली सरकार ने इसे दबाने का प्रयास किया था, जिससे संविधान का उल्लंघन हुआ।

CAG रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की आबकारी नीति में पारदर्शिता की कमी, अनुचित लाइसेंसिंग प्रक्रिया, और शराब दुकानों की खोलने में देरी जैसी कई खामियां थीं। नॉन-कंफर्मिंग क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने में देरी हुई, जिससे राजस्व का नुकसान हुआ। सरकार ने थोक विक्रेताओं का मुनाफा बढ़ाया, जिससे सरकारी राजस्व में कमी आई। महामारी के दौरान शराब विक्रेताओं को अनावश्यक छूट दी गई, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।नई शराब नीति को लागू करने से पहले विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई, जिससे सरकारी नुकसान हुआ।

पिछली सरकार पर उठे सवाल

CAG रिपोर्ट सामने आने के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी (AAP) की पूर्व सरकार को निशाने पर लिया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के कारण सरकारी खजाने को अरबों रुपये का नुकसान हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में लागू की गई आबकारी नीति को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है, और अब CAG रिपोर्ट ने इस पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने CAG रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया, जबकि संवैधानिक रूप से इसे समय पर पेश किया जाना चाहिए था। भाजपा ने इसे एक बड़ा घोटाला बताया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

अब सभी की निगाहें लोक लेखा समिति की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। यदि समिति की रिपोर्ट में भी वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होती है, तो दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े अधिकारियों और नेताओं पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। CAG की रिपोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में हुई गड़बड़ियों को उजागर कर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में इस मामले पर और ज्यादा राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने की संभावना है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में किसी पर कार्रवाई होती है।।

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