अब बौनापन भी दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल, केंद्र सरकार ने जारी किए नए नियम

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (21 November 2026): केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब बौनेपन को भी दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल करते हुए इसके आकलन के लिए स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 18 नवंबर 2026 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगता की आठ श्रेणियों के आकलन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नए दिशानिर्देश मार्च 2024 में जारी किए गए पुराने मानकों की जगह लेंगे। नई व्यवस्था के तहत 147 सेंटीमीटर यानी लगभग 4 फीट 8 इंच से कम लंबाई वाले वयस्कों को बौनेपन की परिभाषा में शामिल किया गया है।

नए दिशानिर्देशों में बौनेपन से संबंधित दिव्यांगता का आकलन करने के लिए भी विशेष मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार लंबाई में प्रत्येक एक इंच की कमी पर चार प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता मानी जाएगी। हालांकि, बौनेपन से जुड़ी हड्डियों की विकृतियों का आकलन अलग से किया जाएगा। चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता के मूल्यांकन में बांह और हाथ की गति, मांसपेशियों की ताकत, शरीर के अंगों के बीच समन्वय, पकड़ने की क्षमता और संवेदना जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। अंग-विच्छेदन के मामलों को छोड़कर अन्य संबंधित स्थितियों में छह महीने तक लक्षण बने रहने के बाद अस्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किए जा सकेंगे। स्थायी प्रमाणपत्र 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जारी किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर या विशेषज्ञ की सलाह पर प्रत्येक 10 वर्ष में दोबारा आकलन भी किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार ने संशोधित दिशानिर्देशों में दृष्टिबाधा, श्रवणबाधा और वाणी एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता के आकलन के लिए भी नए मानक स्पष्ट किए हैं। दृष्टिबाधा के अंतर्गत पूर्ण अंधता और अल्प दृष्टि को निर्धारित दृष्टि क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वहीं, श्रवणबाधा का आकलन प्योर टोन ऑडियोमेट्री के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 500, 1000, 2000 और 4000 हर्ट्ज पर सुनने की क्षमता मापी जाएगी। वाणी एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता में स्वरयंत्र या जीभ निकालने की सर्जरी, दोनों स्वर तंत्रियों का पक्षाघात, बोलने की मांसपेशियों की कमजोरी और बोलने में कठिनाई जैसी स्थितियों को शामिल किया गया है। कुछ संबंधित मामलों में एक वर्ष तक नियमित स्पीच थेरेपी के बाद दिव्यांगता का आकलन किया जाएगा।

बौद्धिक दिव्यांगता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के मूल्यांकन के लिए भी अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। बौद्धिक दिव्यांगता के मामलों में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूल व्यवहार को आधार बनाया जाएगा। इसके तहत बॉर्डरलाइन श्रेणी में 25 प्रतिशत, माइल्ड में 50 प्रतिशत, मॉडरेट में 75 प्रतिशत, सीवियर में 90 प्रतिशत और प्रोफाउंड श्रेणी में 100 प्रतिशत दिव्यांगता निर्धारित की गई है। एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों में ग्लोबल डेवलपमेंट डिले के आधार पर आकलन किया जाएगा। वहीं, ऑटिज्म की पहचान के लिए निर्धारित चिकित्सकीय परीक्षण और मूल्यांकन उपकरणों का इस्तेमाल होगा। छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मॉडरेट ऑटिज्म का निदान होने पर अस्थायी प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा, जबकि छह वर्ष की आयु पूरी होने के बाद दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा।

सीखने की क्षमता संबंधी दिव्यांगता और मानसिक बीमारी के मामलों में भी नए नियम लागू होंगे। सीखने की दिव्यांगता में पढ़ने, लिखने और गणित से जुड़ी ऐसी कठिनाइयों को शामिल किया गया है, जो सुधार के प्रयासों के बावजूद कम से कम छह महीने तक बनी रहती हैं। इसके आकलन के लिए व्यक्ति का आईक्यू स्कोर कम से कम 85 होना जरूरी होगा। बच्चों और वयस्कों के लिए अलग-अलग निर्धारित परीक्षणों का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी ओर, मानसिक बीमारी का मूल्यांकन मनोचिकित्सक की जांच और इंडियन डिसएबिलिटी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट स्केल के आधार पर होगा। इसमें स्वयं की देखभाल, दूसरे लोगों से बातचीत, संवाद और काम करने की क्षमता को देखा जाएगा। मानसिक बीमारी में माइल्ड श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत, मॉडरेट के लिए 55 प्रतिशत, सीवियर के लिए 85 प्रतिशत और प्रोफाउंड श्रेणी के लिए 100 प्रतिशत दिव्यांगता तय की गई है। स्थायी प्रमाणपत्र के लिए सामान्य तौर पर बीमारी की न्यूनतम अवधि दो वर्ष निर्धारित की गई है।

संशोधित दिशानिर्देशों में रक्त विकार, बहु-दिव्यांगता और दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी बीमारियों को लेकर भी विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल विकार के निर्धारित गंभीर मानदंडों को पूरा करने वाले मरीजों के लिए 40 प्रतिशत दिव्यांगता तय की गई है। बहु-दिव्यांगता के मामलों में प्रत्येक स्थिति का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा और कुल दिव्यांगता की गणना निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार होगी। उदाहरण के तौर पर 40 प्रतिशत श्रवण दिव्यांगता और 30 प्रतिशत दृष्टि दिव्यांगता होने पर संयुक्त दिव्यांगता 58 प्रतिशत मानी जाएगी। वहीं, पार्किंसन रोग और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों में चलने-फिरने, देखने, सुनने, बोलने और मानसिक क्षमताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन होगा। मिर्गी के मामलों में दौरे की आवृत्ति के आधार पर शून्य से 75 प्रतिशत तक दिव्यांगता निर्धारित की गई है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान कार्ड (UDID) जारी करने के लिए योग्य अधिकारियों को प्रमाणन प्राधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य दिव्यांगता के आकलन में एकरूपता लाना और पात्र लोगों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना है।


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