New Delhi News (20 नवंबर 2026): कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक मुद्दों पर दिए गए हालिया बयान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव (संचार) एवं सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने 12 साल बाद उन आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार किया है, जिन्हें कांग्रेस लगातार उठाती रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को नसीहत देना सरकार की अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश है। कांग्रेस के मुताबिक, देश में रोजगार, निजी निवेश और कर्मचारियों की आय में वृद्धि जैसे मुद्दे लगातार गंभीर बने हुए हैं।
जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की के कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि नहीं होने, टैक्स दरों में कटौती के बावजूद निजी निवेश में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने और पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं होने जैसे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन सभी आर्थिक चिंताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में प्रमुखता से उठाया था, लेकिन उस समय पार्टी की बातों को गलत बताया गया था। अब प्रधानमंत्री खुद उद्योग जगत के सामने इन्हीं समस्याओं पर चिंता जता रहे हैं।
कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में देश की आर्थिक ताकत कुछ चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों के हाथों में केंद्रित होती गई है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर हुई और छोटे एवं मझोले कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश में डर और दबाव का माहौल निवेशकों के भरोसे को प्रभावित कर रहा है। जयराम रमेश ने नियामक संस्थाओं पर चुनिंदा लोगों के प्रभाव और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर भी सरकार की आलोचना की।
चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे का मुद्दा उठाते हुए जयराम रमेश ने कहा कि इसका असर देश के लाखों छोटे और मझोले उद्योगों पर पड़ रहा है। कई उद्योगों के सामने कारोबार जारी रखने का संकट खड़ा हो गया है, जिससे रोजगार और लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनके मुताबिक, नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया, जबकि जटिल जीएसटी व्यवस्था के कारण छोटे कारोबारियों को अब भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री से उद्योगपतियों को सलाह देने के बजाय अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों और कामकाज की समीक्षा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और निजी निवेश बढ़ाने के मोर्चे पर सरकार अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाई है। केवल भाषण देने और उद्योग जगत को नसीहत देने से अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, बल्कि इसके लिए प्रभावी नीतियों, निवेशकों के भरोसे और जवाबदेह शासन की जरूरत है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी आर्थिक विफलताओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों पर सवाल उठा रही है।
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