दिल्ली की 40 लाख इमारतों का सेफ्टी ऑडिट, MCD ने क्यों जताई असमर्थता

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (19 नवंबर 2026): राजधानी दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राजधानी की सभी आवासीय इमारतों का फायर और स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराने की योजना पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। हालांकि, नगर निगम के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली की 40 लाख से अधिक इमारतों का शुरुआती सर्वे पूरा करने के लिए करीब 40 लाख मैन-आवर्स यानी काम के घंटों की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन आठ घंटे इस काम में लगाए तो उसे पूरा सर्वे करने में लगभग 2033 साल लग सकते हैं।

दरअसल, अक्टूबर महीने में दिल्ली में कई इमारतों के ढहने और इन हादसों में लोगों की जान जाने की घटनाओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने MCD को राजधानी की सभी आवासीय इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया था। इसमें इमारतों की अग्नि सुरक्षा के साथ-साथ उनकी संरचनात्मक मजबूती की जांच भी शामिल है। इस संबंध में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ऑडिट के लिए आवश्यक कर्मचारियों, समय और संसाधनों का विस्तृत आकलन केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है।

MCD के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा इमारतें मौजूद हैं। यदि प्रत्येक इमारत का प्रारंभिक निरीक्षण करने और उससे संबंधित जानकारी दर्ज करने में केवल एक घंटा भी लगे, तो कुल 40 लाख घंटे का समय चाहिए होगा। यह लगभग पांच लाख कार्य-दिवसों के बराबर है। नगर निगम के अनुमान के मुताबिक, यदि इस काम के लिए 500 कर्मचारियों की टीम तैनात की जाती है और सभी कर्मचारी प्रतिदिन इसी कार्य में लगे रहते हैं, तो शुरुआती सर्वे पूरा करने में करीब 1000 कार्य-दिवस यानी चार साल से अधिक का समय लग सकता है।

प्रस्तावित सर्वे के दौरान प्रत्येक इमारत के संबंध में एक निर्धारित फॉर्म भरा जाएगा। इसमें इमारत की उम्र, उसका कवर्ड एरिया, ढांचे में दिखाई देने वाली दरारें और अन्य कमियां, फायर एनओसी तथा स्वीकृत बिल्डिंग प्लान जैसी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। प्रारंभिक सर्वे के बाद इमारतों का विस्तृत वैज्ञानिक स्ट्रक्चरल ऑडिट भी कराया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक, इस गहन जांच में तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत होगी और प्रत्येक इमारत पर कई लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है। ऐसे में पूरे दिल्ली शहर में इस प्रक्रिया को लागू करना आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

MCD ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि इतने बड़े स्तर पर सुरक्षा ऑडिट के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, तकनीकी विशेषज्ञता और बजट की आवश्यकता होगी। अब केंद्र सरकार को यह तय करना है कि राजधानी की सभी इमारतों का सर्वे कराया जाए या इसके लिए कोई प्राथमिकता आधारित व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही, इस व्यापक अभियान को पूरा करने के लिए समय-सीमा भी निर्धारित करनी होगी। दिल्ली में लगातार सामने आ रहे इमारतों से जुड़े हादसों के बीच यह ऑडिट लोगों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


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