ACP मनस्वी वशिष्ठ के वायरल वीडियो पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र को जांच के निर्देश
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (18 नवंबर 2026): दिल्ली पुलिस के निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ से जुड़े सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उन वीडियो की जांच करे, जिनमें एसीपी मनस्वी वशिष्ठ कथित तौर पर वकीलों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा वकील को एके-47 से धमकी देने से जुड़े कथित वीडियो पर भी अदालत ने गंभीरता दिखाई है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह इन वीडियो की सामग्री की जांच करे और आवश्यक होने पर इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कदम उठाए।
दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता करण बीर सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। अदालत ने केंद्र सरकार को उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच करने को कहा है, जिनके माध्यम से कथित तौर पर ये वीडियो अपलोड और प्रसारित किए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच के बाद कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी सहित सभी जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री केंद्र सरकार को उपलब्ध कराए, ताकि मामले की पड़ताल की जा सके।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद के दौरान एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और दिल्ली पुलिस के कुछ अन्य कर्मचारियों ने वकीलों के खिलाफ धमकी भरी और अपमानजनक टिप्पणियां कीं। याचिकाकर्ता ने एक अन्य वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें एक सब-इंस्पेक्टर कथित तौर पर एक वकील को धमकी देते हुए कहता सुनाई दे रहा है कि यदि उसने उस पर हाथ उठाया तो वह उसके खिलाफ एके-47 राइफल का इस्तेमाल करेगा। याचिका में कहा गया है कि यदि ये बयान सही साबित होते हैं तो यह पुलिस की शक्तियों के दुरुपयोग, आपराधिक धमकी और वकीलों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। अदालत ने इस मामले में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता ने पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1966 और संबंधित सेवा एवं आचरण नियमों के तहत पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मौजूद कथित आपत्तिजनक वीडियो को हटाने, मूल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और संबंधित पुलिस अधिकारियों के आचरण की स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच कराने की मांग भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि केवल एसीपी को निलंबित कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वकीलों के खिलाफ कथित धमकियों और पुलिसकर्मियों के व्यवहार की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
गौरतलब है कि वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद यह विवाद गहराया था। इसके बाद एसीपी मनस्वी वशिष्ठ कथित तौर पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिसकर्मियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। अनुशासनहीनता के आरोपों के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अब इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अदालत के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार को संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करनी होगी।
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