चंद्रशेखर आजाद रावण की बढ़ीं मुश्किलें, अदालत ने घर कुर्की का दिया आदेश

टेन न्यूज नेटवर्क

Uttar Pradesh News (19 नवंबर 2026): उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को अदालत से बड़ा झटका लगा है। गाजियाबाद की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने एक पुराने मामले में लगातार सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर सख्त रुख अपनाते हुए उनके घर की कुर्की का आदेश जारी किया है। अदालत ने यह आदेश 17 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए दिया। इससे पहले भी अदालत सांसद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी थी।

यह पूरा मामला वर्ष 2018 का है, जो गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद से जुड़ा है। इस मामले में धर्मेंद्र कुमार नामक व्यक्ति शिकायतकर्ता हैं। शिकायत के अनुसार, शादी समारोह में चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान हथियारों को लेकर सवाल पूछने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

मामले में अदालत की ओर से चंद्रशेखर आजाद को पेश होने के लिए तलब किया गया था। 17 नवंबर को सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने थे, लेकिन वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। बताया गया है कि उस समय वह मुंबई में संसदीय कार्यसमिति की पूर्व निर्धारित बैठक में शामिल होने के कारण गाजियाबाद नहीं पहुंच सके। उनके अधिवक्ता की ओर से अदालत में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कुर्की का आदेश जारी कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अदालत का यह आदेश ऐसे समय आया है, जब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने का ऐलान किया है। इस मोर्चे की ओर से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। मोर्चे ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी जताई है। ऐसे में अदालत के इस आदेश से उनकी राजनीतिक सक्रियता के बीच कानूनी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं।

वहीं, चंद्रशेखर आजाद ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ के माता रमाबाई मैदान में आयोजित होने वाली ‘बहुजन समाज महासम्मेलन महारैली’ में मोर्चे का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की बात कही है। उन्होंने इस कार्यक्रम में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी पूरी ताकत के साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया है। फिलहाल अदालत के कुर्की आदेश पर चंद्रशेखर आजाद की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नजरें 8 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।


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