New Delhi News (18 नवंबर 2026): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। वायु गुणवत्ता में सुधार के संकेत मिलने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 के तहत लागू पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया है। मंगलवार, 17 नवंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 204 दर्ज किया गया था। इसके बाद आयोग की ग्रैप सब-कमेटी ने मौजूदा परिस्थितियों और मौसम में बदलाव की समीक्षा करते हुए प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया। हवा की गति बढ़ने से प्रदूषक तत्वों के फैलाव में मदद मिली है, जिससे दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया।
GRAP-3 की पाबंदियां हटने के बाद दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर लगी रोक समाप्त हो गई है। इसके साथ ही स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों को लेकर लागू प्रतिबंधों से भी राहत मिलेगी। इस फैसले से निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों, कारोबारियों और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, मलबे के उचित निस्तारण और प्रदूषण रोकने से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। संबंधित एजेंसियों को इन नियमों की निगरानी जारी रखने के निर्देश हैं, ताकि निर्माण गतिविधियों के दोबारा शुरू होने से प्रदूषण की स्थिति न बिगड़े।
इसके अलावा GRAP-3 के तहत पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए लागू हाइब्रिड मोड में पढ़ाई की व्यवस्था से भी राहत मिलेगी। इस व्यवस्था के तहत स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कक्षाएं संचालित करने का विकल्प दिया गया था। अब तीसरे चरण की पाबंदियां हटने के बाद स्कूलों को इस संबंध में राहत मिलेगी। साथ ही वाहनों के संचालन और अन्य गतिविधियों पर लागू GRAP-3 की अतिरिक्त बंदिशें भी समाप्त हो जाएंगी। इससे दिल्ली-एनसीआर में आम जनजीवन और व्यावसायिक गतिविधियों को सामान्य बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए निगरानी और जरूरी कार्रवाई जारी रहेगी। 30 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के तहत GRAP के पहले और दूसरे चरण की सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। ऐसे में वाहन प्रदूषण, खुले में कचरा जलाने, धूल नियंत्रण और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर संबंधित एजेंसियों की नजर बनी रहेगी। आयोग ने हालात पर लगातार निगरानी रखने की बात कही है, ताकि वायु गुणवत्ता में दोबारा गिरावट आने पर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
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