AAP नेताओं को हाईकोर्ट की आखिरी चेतावनी, 3 हफ्ते में देना होगा जवाब

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (18 November 2026): दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं के खिलाफ चल रहे आपराधिक अवमानना मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यदि संबंधित नेता तय समय के भीतर अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो उनका जवाब देने का अधिकार समाप्त हो सकता है। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयानों और सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से जुड़ा हुआ है।

मंगलवार को जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की। अदालत ने रजिस्ट्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बचाव पक्ष को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं, AAP नेताओं की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने दलील दी कि छह दस्तावेजों में से उन्हें केवल तीन दस्तावेज ही मिले हैं। इस पर अदालत ने कहा कि यदि किसी दस्तावेज को लेकर कोई शिकायत है तो उसे लिखित जवाब में स्पष्ट किया जाए। पीठ ने देरी पर नाराजगी जताते हुए तल्ख टिप्पणी भी की और कहा, ‘यह ठीक नहीं है। आप हमें गुमराह कर रहे हैं।’

दरअसल, यह पूरा विवाद आबकारी नीति मामले से जुड़ा हुआ है। ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपमुक्त किए जाने के आदेश को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुले पत्रों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई का विरोध किया था। इन बयानों और पोस्ट में न्यायाधीश पर पक्षपात तथा हितों के टकराव से जुड़े आरोप लगाए गए थे। इसके बाद 14 मई को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले का संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। इसके अलावा एडवोकेट अशोक चैतन्य ने भी अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेताओं के खिलाफ अलग से अवमानना याचिका दायर की है।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अदालत की टिप्पणी को गंभीर और चिंताजनक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी लगातार न्यायिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर रही है। मल्होत्रा ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करना गंभीर मामला है और हाईकोर्ट की टिप्पणी ने बीजेपी के आरोपों को सही साबित किया है। अब इस मामले में तीन सप्ताह की समयसीमा अहम होगी और देखना होगा कि AAP नेता निर्धारित अवधि में अपना जवाब दाखिल करते हैं या नहीं।


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