New Delhi News (10 November 2026): दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती हवा और वाहनों से बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और इस पर तुरंत कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों से उन उपायों का पूरा ब्योरा मांगा है, जिनके जरिए पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को दिल्ली-NCR में प्रवेश करने और सड़कों पर चलने से रोका जा रहा है। अदालत ने साफ किया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल दावे पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जमीन पर प्रभावी कार्रवाई भी दिखाई देनी चाहिए।
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकारों के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। सभी संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। राज्यों को बताना होगा कि फिलहाल वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में प्रदूषण कम करने के लिए उनकी अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं क्या हैं। अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण के लिए केवल स्थानीय वाहन जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले भारी व्यावसायिक वाहन और निजी गाड़ियां भी स्थिति को गंभीर बना रही हैं। अदालत ने पूछा है कि तय प्रदूषण मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों की पहचान किस तरह की जाती है और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट से जुड़े नियमों को कितनी सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसके अलावा राज्यों को यह जानकारी भी देनी होगी कि अब तक कितने वाहनों की जांच की गई, कितने चालान काटे गए, कितने वाहनों की एंट्री रोकी गई और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हुई है।
अदालत ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच आपसी तालमेल को लेकर भी सवाल उठाए हैं। राज्यों को बताना होगा कि अंतरराज्यीय वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए वे किस तरह मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) और अदालत के न्यायमित्र की ओर से दिए गए सुझावों पर भी संबंधित पक्षों को अपनी राय और प्रस्तावित कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। गौरतलब है कि यह मामला 6 नवंबर को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान उठा था। उस समय अदालत ने माना था कि पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है, जो राहत की बात है, लेकिन इसके साथ ही वाहनों से निकलने वाले धुएं का प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है।
दिल्ली-NCR में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने और कई इलाकों में AQI के गंभीर स्तर तक पहुंचने के बीच सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत का जोर अब प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर ठोस कार्रवाई और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर है। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण, PUC नियमों का सख्ती से पालन और दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की निगरानी जैसे मुद्दों पर सरकारों को जवाब देना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली-NCR की हवा को साफ करने के लिए चारों राज्य अदालत के सामने क्या ठोस कार्ययोजना पेश करते हैं।
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