New Delhi News (07 November 2026): दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा और बढ़ते प्रदूषण के बीच छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राजधानी में कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत बच्चों को स्कूल जाकर फिजिकल क्लास में पढ़ने के साथ घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करने का विकल्प भी मिलेगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और अगले आदेश तक जारी रहेगी।
शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक, यह फैसला दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। यानी अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराने का विकल्प मिलेगा। इसका उद्देश्य प्रदूषण के गंभीर हालात में छोटे बच्चों को जहरीली हवा के सीधे संपर्क से बचाने के साथ उनकी पढ़ाई भी जारी रखना है। स्कूलों को तत्काल प्रभाव से इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
खास बात यह है कि यह आदेश केवल दिल्ली सरकार के स्कूलों तक सीमित नहीं रखा गया है। दिल्ली नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को भी इसका पालन करना होगा। इसके अलावा राजधानी के निजी स्कूलों पर भी ये निर्देश लागू होंगे। इस तरह दिल्ली में कक्षा पांचवीं तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।
दरअसल, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है। राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की जा चुकी हैं। इसके बावजूद कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच रही है। प्रदूषण का सबसे अधिक खतरा बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए हाइब्रिड व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।
फिलहाल शिक्षा निदेशालय का यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा। ऐसे में अब अभिभावकों के पास यह विकल्प होगा कि वे मौजूदा प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई जारी रखें। सरकार के इस फैसले से जहां बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी, वहीं अभिभावकों को भी उनकी सेहत को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की सुविधा मिलेगी।
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