टेन न्यूज नेटवर्क
Greater Noida News (02/11/2026): ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनियों और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम ने सुथ्याना गांव में बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाते हुए करीब 9,500 वर्ग मीटर अधिग्रहित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कब्जामुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत करीब 19 करोड़ रुपये बताई गई है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण के मुताबिक, कुछ कॉलोनाइजर अधिग्रहित और कब्जा प्राप्त जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर उस पर कब्जा जमाने तथा अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने की तैयारी में थे।
इन खसरा नंबरों की जमीन पर हो रहा था अवैध कब्जा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि सुथ्याना गांव के खसरा संख्या 798, 810, 815, 816 और 817 में शामिल लगभग 9,500 वर्ग मीटर अधिग्रहित जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर प्राधिकरण ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई।
परियोजना विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश निम के नेतृत्व में प्रबंधक स्वतंत्र वर्मा और वर्क सर्किल-4 की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को कब्जामुक्त कराया। इस कार्रवाई से करीब 19 करोड़ रुपये मूल्य की प्राधिकरण की जमीन को अवैध कब्जे से सुरक्षित किया गया।
अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें, जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से लें जानकारी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण या अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि ग्रेटर नोएडा में किसी भी जमीन या प्लॉट की खरीदारी करने से पहले प्राधिकरण से उसकी वैधानिक स्थिति और संबंधित दस्तावेजों की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदकर लोग अपनी मेहनत की कमाई जोखिम में न डालें।
अवैध कब्जों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान
सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित क्षेत्र में सरकारी और अधिग्रहित जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण की टीम विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माण और कब्जों को चिह्नित कर कार्रवाई कर रही है। प्राधिकरण ने साफ किया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध कॉलोनी विकसित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।
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