नोएडा प्राधिकरण की 224वीं बोर्ड बैठक शुरू, भूमि नीति, सिटी लॉजिस्टिक प्लान और अन्य परियोजना पर अहम चर्चा

Noida News (28/10/2026): नोएडा में शहर के सुनियोजित विकास, औद्योगिक सुविधाओं के विस्तार और भूमि प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए नोएडा प्राधिकरण की 224वीं बोर्ड बैठक बुधवार को सेक्टर-96 स्थित प्रशासनिक कार्यालय में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक कुमार कर रहे हैं। बैठक में शहर की विकास योजनाओं, निर्माण संबंधी नियमों, भूमि नीति और ऊर्जा व्यवस्था से जुड़े लगभग दो दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है।

इस बैठक को नोएडा के भविष्य की विकास योजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें शामिल प्रस्तावों का संबंध शहर की आधारभूत संरचना को मजबूत करने, औद्योगिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और विकास कार्यों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने से है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय और उनके क्रियान्वयन की स्थिति बोर्ड बैठक के आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

सिटी लॉजिस्टिक प्लान से माल परिवहन व्यवस्था पर नजर

बैठक के प्रमुख एजेंडों में सिटी लॉजिस्टिक प्लान शामिल है। नोएडा जैसे औद्योगिक और व्यावसायिक शहर में माल की आवाजाही, परिवहन व्यवस्था और आपूर्ति से जुड़ी जरूरतें महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में इस योजना पर होने वाला विचार-विमर्श शहर में माल परिवहन के बेहतर प्रबंधन और औद्योगिक गतिविधियों को सुचारु बनाने की दिशा में अहम हो सकता है। इस प्रस्ताव के तहत क्या व्यवस्था निर्धारित की जाएगी और इसे किस प्रकार लागू किया जाएगा, इसकी जानकारी अंतिम निर्णय के बाद ही सामने आएगी।

मॉडल भवन विनियम से निर्माण व्यवस्था में बदलाव की संभावना

बोर्ड बैठक में मॉडल भवन विनियम से संबंधित प्रस्ताव भी विचार के लिए रखा गया है। भवन निर्माण के नियम शहर की नियोजन व्यवस्था, निर्माण प्रक्रिया और निर्धारित मानकों के अनुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव पर लिया जाने वाला निर्णय निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, प्रस्ताव में शामिल नियमों और संभावित बदलावों का विस्तृत विवरण अभी स्पष्ट नहीं है।

बची हुई जमीन के उपयोग पर भी होगा मंथन

बैठक के एजेंडे में लेफ्ट ओवर लैंड पॉलिसी यानी बची हुई भूमि के प्रबंधन से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है। भूमि के उपयोग और प्रबंधन से संबंधित यह विषय प्राधिकरण की नियोजन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इस नीति पर होने वाले विचार-विमर्श से यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित भूमि के प्रबंधन को लेकर प्राधिकरण किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। प्रस्ताव के प्रावधानों और संभावित प्रभावों का आकलन बोर्ड के निर्णय के बाद ही किया जा सकेगा।

15 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रस्ताव

ऊर्जा जरूरतों और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को ध्यान में रखते हुए बैठक में 15 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। इस परियोजना पर चर्चा के दौरान इससे संबंधित योजना और आगे की प्रक्रिया को लेकर निर्णय होने की संभावना है। हालांकि, संयंत्र की स्थापना के स्थान, लागत, समयसीमा और क्रियान्वयन से जुड़ी विस्तृत जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

संशोधित यूनिफाइड पॉलिसी पर भी विचार

नोएडा प्राधिकरण की इस बैठक में संशोधित यूनिफाइड पॉलिसी को भी एजेंडे में स्थान दिया गया है। इसके अलावा विकास और नियोजन से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है। इन मामलों में बोर्ड का निर्णय प्राधिकरण की आगामी कार्ययोजना और संबंधित प्रक्रियाओं की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद

बैठक में नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्ण करुणेश, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। इसके अलावा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी और पुष्पराज सिंह, विशेष कार्याधिकारी क्रांति शेखर, महाप्रबंधक सिविल एसपी सिंह, महाप्रबंधक ए.के. अरोड़ा तथा महाप्रबंधक जल एवं विद्युत यांत्रिकी आर.पी. सिंह भी बैठक में शामिल हैं।

फिलहाल बोर्ड बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा जारी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि भूमि प्रबंधन, भवन निर्माण नियमों, लॉजिस्टिक व्यवस्था और सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़े किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है। बैठक के अंतिम निर्णय सामने आने के बाद ही इन योजनाओं के वास्तविक स्वरूप, क्रियान्वयन और नोएडा के विकास पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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