नोएडा में AI City से लेकर सोलर एनर्जी तक, 224वीं बोर्ड बैठक में लिए गए 11 बड़े फैसले | Noida Authority
टेन न्यूज़ नेटवर्क
Noida News (28 October 2026): नोएडा के विकास को नई दिशा देने के लिए प्राधिकरण ने कई अहम फैसले लिए हैं। बुधवार को नोएडा प्राधिकरण की 224वीं बोर्ड बैठक में AI City-कम-बिजनेस पार्क, सेक्टर-147 में IT/ITES परियोजना, सेक्टर-105 में ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स, सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान और सौर ऊर्जा परियोजनाओं सहित 11 प्रमुख प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक कुमार ने की।
नोएडा में बनेगी AI City, IT और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा
नोएडा में AI City-कम-बिजनेस पार्क विकसित करने की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके लिए मास्टर डेवलपर के चयन की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हुआ है। प्रस्तावित परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), IT/ITES, रिसर्च, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मास्टर डेवलपर का चयन प्रतिस्पर्धी ई-बिडिंग के जरिए किया जाएगा। परियोजना में न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र IT और ज्ञान आधारित सेवाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है।
सेक्टर-147 में IT कंपनियों के लिए 68,000 वर्ग मीटर जमीन
नोएडा के सेक्टर-147 में IT/ITES परियोजना के लिए लगभग 68,000 वर्ग मीटर भूमि पर भूखंड आवंटन योजना जारी करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में विश्वस्तरीय GCC हब और ग्रेड-A ऑफिस स्पेस विकसित करना है, जिससे IT कंपनियों और संबंधित व्यवसायों के लिए नए अवसर तैयार हो सकें।
सेक्टर-105 में बनेगा इंटीग्रेटेड ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स
सेक्टर-105 में 12,596.64 वर्ग मीटर वाणिज्यिक भूमि पर इंटीग्रेटेड ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। पूरी भूमि एक भूखंड के रूप में एक ही पट्टाधारक को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत निर्माण पूरा करने और अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पट्टा निष्पादन के बाद अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में तीन चरणों में काम पूरा करना होगा।
नोएडा का सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान मंजूर
नोएडा के लिए तैयार सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान की अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए शासन की स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया। इस योजना में औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों, माल परिवहन, यातायात प्रबंधन तथा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन किया गया है। इसका उद्देश्य माल की आवाजाही को सुगम बनाना, लॉजिस्टिक्स लागत घटाना, ट्रैफिक जाम और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है।
सेक्टर-32 के कारोबारियों को राहत, भू-भाटक दर में बड़ी कटौती
सेक्टर-32 के वाणिज्यिक भूखंड CC-01 पर निर्मित इकाइयों के उपपट्टाधारकों से लिए जाने वाले भू-भाटक की दर में एकरूपता लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पहले जहां यह दर 612 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष थी, वहीं पुनर्गणना के बाद इसे लगभग 232 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित पात्र उपपट्टाधारकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मोबाइल टावर लगाने की अनुमति अब ऑनलाइन
मोबाइल टावर और राइट ऑफ वे से संबंधित अनुमतियों की प्रक्रिया ऑनलाइन करने को मंजूरी दी गई है। नए प्रावधानों के तहत पहले से स्थापित टावर के लिए डेढ़ लाख रुपये और नए आवेदन के लिए एक लाख रुपये के आवेदन शुल्क की शर्त के साथ तीन लाख रुपये की बैंक गारंटी का प्रावधान हटाया जाएगा। हालांकि, दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए भूमि संबंधी आवेदन की जांच का 10,000 रुपये शुल्क यथावत रहेगा।
औद्योगिक इकाइयों के ट्रांसफर शुल्क में कमी
औद्योगिक इकाइयों से संबंधित यूनिफाइड रेगुलेशंस-2025 में संशोधन के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत कार्यशील औद्योगिक इकाइयों के हस्तांतरण शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, निर्धारित शर्तों के तहत इकाइयों को कार्यशील बनाने के लिए मूल अवधि के बाद अधिकतम तीन वर्ष तक सालाना समय विस्तार देने और इसके लिए क्रमशः 3, 5 और 7 प्रतिशत शुल्क निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है।
शेयरधारिता में बदलाव की सूचना देने में देरी पर लगने वाला शुल्क 500 रुपये से घटाकर 300 रुपये प्रतिदिन करने तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को LLP में बदलने की प्रक्रिया सरल करने को भी मंजूरी दी गई। पारिवारिक शेयरधारिता में बदलाव के मामलों में निर्धारित शर्तों के अनुसार शुल्क छूट देने का भी प्रावधान है।
किसानों के 5 प्रतिशत आबादी भूखंडों के मामलों में तेजी की तैयारी
नोएडा मास्टर प्लान-2031 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, ताकि किसानों के 5 प्रतिशत आबादी भूखंडों से जुड़े मामलों का तेजी से निस्तारण किया जा सके। इसके तहत मौजूदा गांवों की आबादी से लगी भूमि पर ऐसे भूखंडों के नियोजन का प्रस्ताव रखा गया है। आम जनता से आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करने के बाद मामले को शासन के समक्ष भेजा जाएगा।
सोलर एनर्जी से बिजली खर्च में बचत, 15 मेगावाट क्षमता के संयंत्र
नोएडा प्राधिकरण के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मल्टीलेवल कार पार्किंग और गंगाजल भूमिगत जलाशयों पर RESCO मॉडल के तहत लगभग 15 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जलाशयों पर करीब 8 मेगावाट तथा मल्टीलेवल पार्किंग स्थलों पर करीब 7 मेगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी। प्राधिकरण के अनुसार, इससे बिजली खर्च में बचत होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना से अगले 25 वर्षों में लगभग पांच लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होने का अनुमान है।
बिल्डिंग नियमों से लेकर HUF और ट्रस्ट तक के लिए फैसले
बोर्ड बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के मॉडल बिल्डिंग रेगुलेशंस-2026 को नोएडा में लागू करने की मंजूरी भी दी गई। नए नियमों के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), सोसाइटी और ट्रस्ट के पक्ष में वाणिज्यिक संपत्तियों के उपपट्टा दस्तावेजों के निष्पादन और हस्तांतरण की सुविधा देने को मंजूरी दी गई। इससे पात्र आवेदकों के लिए संपत्ति से संबंधित प्रक्रियाएं आसान हो सकेंगी।
इन फैसलों के जरिए नोएडा में औद्योगिक निवेश, IT क्षेत्र, कारोबारी गतिविधियों, किसानों के भूमि संबंधी मामलों और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
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