Noida News (15/10/2026): नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निवेश के नाम पर हुए समझौतों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए शासन ने विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। पिछले पांच वर्षों में घोषित निवेश प्रस्तावों और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि कितनी कंपनियों ने अपनी इकाइयां स्थापित कर उत्पादन या व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं, कितनी इकाइयां शुरू होने के बाद बंद हो गईं और कितनी परियोजनाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। दोनों प्राधिकरणों को संबंधित जानकारी जुटाकर 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट भेजनी है।
इस प्रक्रिया के तहत निवेश मित्र और नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की संयुक्त टीम परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करेगी। जांच का दायरा केवल सरकारी रिकॉर्ड और कंपनियों के दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि टीम संबंधित स्थलों पर जाकर भी स्थिति देखेगी। इसका उद्देश्य निवेश प्रस्तावों, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और वास्तविक कारोबारी गतिविधियों के बीच की स्थिति का आकलन करना है।
2023 के निवेश समझौतों पर रहेगा विशेष फोकस
वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए थे। इनमें नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के लिए करीब 89 हजार करोड़ रुपये और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के लिए लगभग 87 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल थे। इन समझौतों के जरिए औद्योगिक इकाइयों और विभिन्न व्यावसायिक परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बनाई गई थी।
अब इन प्रस्तावों की प्रगति का आकलन किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि घोषित निवेश में से कितनी परियोजनाएं वास्तव में शुरू हो सकीं। इसके साथ ही यह भी सामने आएगा कि किन निवेशकों ने अपने प्रस्तावों को आगे बढ़ाया और किनकी योजनाएं अब तक शुरुआती चरण में ही अटकी हुई हैं।
जमीन आवंटन से लेकर उत्पादन शुरू होने तक होगी जांच
संयुक्त टीम परियोजनाओं की अलग-अलग स्तरों पर समीक्षा करेगी। इसमें संबंधित कंपनी को भूखंड आवंटित होने, निर्माण कार्य शुरू होने और औद्योगिक इकाई में उत्पादन या कारोबार चालू होने की स्थिति शामिल होगी। जिन कंपनियों ने अपनी इकाइयों के संचालन के लिए फंक्शनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, उनके कामकाज का भी सत्यापन किया जाएगा।
सिर्फ प्रमाणपत्र जारी होने को परियोजना की सफलता का आधार नहीं माना जाएगा। यह भी पता लगाया जाएगा कि संबंधित इकाई वास्तव में संचालित हो रही है या प्रमाणपत्र मिलने के बाद उसका कामकाज बंद हो गया। इस तरह रिपोर्ट में कागजी प्रगति और मौके पर मौजूद वास्तविक स्थिति का अंतर स्पष्ट हो सकेगा।
निवेश के साथ रोजगार के आंकड़ों का भी होगा मिलान
परियोजनाओं की समीक्षा में रोजगार सृजन को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। कंपनियों ने निवेश समझौतों के दौरान जितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा था, उसके मुकाबले वास्तव में कितने लोगों को काम मिला, इसका विवरण तैयार किया जाएगा। इससे निवेश प्रस्तावों के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा।
इसके अलावा, जिन कंपनियों को अभी तक भूखंड आवंटित नहीं हुए हैं, उनकी अलग सूची तैयार की जाएगी। भूखंड आवंटन में देरी के कारणों का भी उल्लेख करना होगा। इससे यह पहचानने में मदद मिलेगी कि परियोजनाएं जमीन की उपलब्धता, आवंटन प्रक्रिया या अन्य कारणों से आगे नहीं बढ़ पाई हैं।
रिपोर्ट से सामने आएगी निवेश की वास्तविक तस्वीर
शासन के निर्देश पर तैयार होने वाली रिपोर्ट में निवेश प्रस्ताव से लेकर कंपनी के मौजूदा संचालन तक की जानकारी शामिल होगी। इसमें जमीन आवंटन, निर्माण की प्रगति, इकाई के संचालन, बंद पड़ी कंपनियों और रोजगार से संबंधित आंकड़ों का विवरण जुटाया जाएगा।
25 अक्टूबर तक रिपोर्ट भेजे जाने के बाद इन आंकड़ों के आधार पर यह समझने में मदद मिलेगी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घोषित निवेश प्रस्तावों में से कितने वास्तविक परियोजनाओं में बदले हैं। साथ ही, अधूरी परियोजनाओं और बंद इकाइयों की स्थिति सामने आने से निवेश को जमीन पर उतारने में आ रही बाधाओं की पहचान भी हो सकेगी।
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