New Delhi News (08 October 2026): मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच 42 पूर्व न्यायाधीशों ने खुला पत्र जारी किया है। पत्र में पूर्व जजों ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिशों पर चिंता जताई और कहा कि ऐसी संस्थाओं की आलोचना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उन्हें बदनाम करना अलग बात है। यह पत्र ऐसे समय आया है जब INDIA गठबंधन SIR को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है।
पूर्व जजों ने बिना पर्याप्त सबूत के लगाए जा रहे ‘वोट चोरी’ जैसे आरोपों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं को बार-बार कठघरे में खड़ा करने से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का भरोसा प्रभावित हो सकता है। पत्र में SIR का बचाव करते हुए इसे मतदाता सूची को अधिक साफ और अद्यतन रखने के उद्देश्य से की जाने वाली कानूनी प्रक्रिया बताया गया है।
पूर्व न्यायाधीशों ने अपने पत्र में चुनावों की वैधता और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसे को लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने राजनीतिक दलों और अन्य पक्षों से अपने सवालों और शिकायतों को कानूनी एवं संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उठाने की अपील की है। हालांकि, चुनाव आयोग और SIR को लेकर विपक्ष की आपत्तियां और आरोप अलग से जारी हैं, इसलिए यह पत्र मौजूदा विवाद में एक महत्वपूर्ण नया पक्ष सामने रखता है।
इधर, INDIA गठबंधन का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन भी जारी है। गुरुवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और राजघाट की ओर जाने की कोशिश की। विपक्ष SIR और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहा है तथा ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। ऐसे माहौल में 42 पूर्व जजों का खुला पत्र चुनाव आयोग की भूमिका और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर चल रही बहस में एक नया घटनाक्रम बन गया है।
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