दूसरी बार टली 57वीं GST काउंसिल की बैठक, 8 अक्टूबर को होगी अगली बैठक

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (06 October 2026): 57वीं GST काउंसिल की बैठक अब 8 अक्टूबर 2026 को होगी। पहले यह बैठक 7 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन जरूरी वजहों के चलते इसे एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। GST काउंसिल सचिवालय ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर बैठक की नई तारीख की जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए GST अनुपालन को आसान बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

बैठक में GST रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड सिस्टम में बदलाव के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के उपायों पर भी चर्चा संभव है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कारोबारियों और करदाताओं के लिए नियमों का पालन करने में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। ये प्रस्ताव GST कानूनों को सरल बनाने के लिए लॉ कमेटी की ओर से की गई व्यापक सिफारिशों का हिस्सा बताए जा रहे हैं।

GST काउंसिल की बैठक में गिरफ्तारी के प्रावधान और ई-कॉमर्स कारोबारियों से जुड़े नियमों पर भी चर्चा हो सकती है। मौजूदा व्यवस्था के तहत केंद्रीय GST अधिनियम की धारा 69 के तहत कुछ गंभीर टैक्स अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी का प्रावधान है। लॉ कमेटी ने जानबूझकर टैक्स चोरी करने वाले मामलों और बिना किसी गलत इरादे के टैक्स का भुगतान नहीं कर पाने वाले मामलों के बीच अंतर करने के तरीकों पर भी विचार किया है। वहीं, ई-कॉमर्स सप्लायर्स समेत कारोबारियों के लिए GST अनुपालन को आसान बनाने के उपायों पर भी काउंसिल विचार कर सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही GST सुधारों के अगले चरण को लेकर संकेत दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि नए सुधारों से अनुपालन आसान बनाने और रिफंड प्रक्रिया को बेहतर करने पर जोर रहेगा, जिससे कारोबारियों का निवेश और कारोबार बढ़ाने का भरोसा मजबूत होगा। इससे पहले 57वीं बैठक 12 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में हुए BRICS शिखर सम्मेलन के चलते इसे 7 अक्टूबर तक टाला गया था। अब बैठक दूसरी बार टलकर 8 अक्टूबर को होने जा रही है और कारोबारी जगत को इसमें GST प्रक्रिया को सरल बनाने वाले अहम फैसलों की उम्मीद है।


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