न्यायपालिका की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं, यह अनिवार्य है: जस्टिस केवी विश्वनाथन

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (22 November 2026): सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन की बुनियादी शर्त बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह गैर-समझौतावादी विषय है। वह शुक्रवार को नई दिल्ली में अधिवक्ता आकाश वाजपेयी की पुस्तक ‘Freedom on Trial’ के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस पुस्तक को मौजूदा समय में बेहद प्रासंगिक बताते हुए कहा कि यह न केवल ऐतिहासिक मुकदमों का वर्णन करती है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून के शासन और देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों की भी याद दिलाती है।

जस्टिस विश्वनाथन ने पुस्तक से निकलने वाले तीन प्रमुख संदेशों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहला संदेश न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अपरिहार्य महत्व है, दूसरा अत्याचारी कानून बनाने और उन्हें लागू करने के परिणामों से जुड़ा है, जबकि तीसरा कानून के शासन की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है। उन्होंने ऐतिहासिक मुकदमों का हवाला देते हुए कहा कि जब सत्ता के अनुरूप कानूनी प्रक्रियाओं को मोड़ा जाता है, तब न्याय व्यवस्था की बुनियाद कमजोर होती है। औपनिवेशिक शासन के दौरान कई लोगों को दमनकारी कानूनों का सामना करना पड़ा और उस समय न्यायपालिका भी हमेशा कार्यपालिका के सामने खड़े होने का आवश्यक साहस नहीं दिखा सकी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र न्यायाधीश, निष्पक्ष सुनवाई और अपील का अधिकार महज कानूनी औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि न्याय और कानून के शासन को कायम रखने के लिए बेहद जरूरी हैं।

उन्होंने दमनकारी कानूनों के परिणामों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे कानून अंततः उन्हें बनाने और लागू करने वाले प्रशासन के लिए ही उलटा पड़ सकते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान असहमति को दबाने और मनमाने अधिकारों का इस्तेमाल करने की कोशिशों ने कई बार ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ ही जनआक्रोश पैदा किया। जस्टिस विश्वनाथन ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपना आरामदायक जीवन, पेशेवर करियर और आय के स्रोत तक छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की भारी कीमत चुकाकर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। ऐसे में आजादी और स्वतंत्रता के वास्तविक महत्व को समझते हुए सभी को अपने दायित्वों के प्रति फिर से प्रतिबद्ध होना चाहिए।

जस्टिस विश्वनाथन ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन को सुरक्षित रखने में वकीलों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि एक मजबूत और साहसी अधिवक्ता समुदाय न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इस संदर्भ में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के ऐतिहासिक मुकदमों का जिक्र किया, जिनमें वकीलों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को कानूनी चुनौती दी थी। उन्होंने बताया कि इन मुकदमों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी वकील की पोशाक पहनकर पैरवी की थी और उनके साथ भुलाभाई देसाई जैसे प्रतिष्ठित अधिवक्ता भी शामिल थे। इन मुकदमों ने देशभर में व्यापक जनचर्चा पैदा की और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ाया। अदालत का परिसर औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया था।

उन्होंने कहा कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की ब्रिटिश प्रशासन की कोशिश अंततः उसी के लिए नुकसानदेह साबित हुई। इन मुकदमों ने हिंदू-मुस्लिम-सिख एकता का एक सशक्त प्रतीक प्रस्तुत किया और यह दिखाया कि किस तरह कानूनी पैरवी अन्यायपूर्ण सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध और जनजागरण का प्रभावी माध्यम बन सकती है। जस्टिस विश्वनाथन के मुताबिक, भले ही औपनिवेशिक प्रशासन ने इन मुकदमों के परिणाम काफी हद तक पहले से तय कर रखे थे, लेकिन इनकी कार्यवाही ने न्याय और अधिकारों के लिए संघर्ष की ताकत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ‘Freedom on Trial’ केवल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए ऐतिहासिक मुकदमों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह वर्तमान पीढ़ी को न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई, मजबूत अधिवक्ता समुदाय और कानून के शासन की रक्षा के लिए प्रेरित करने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक है।


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