टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (30 September 2026): ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर प्रस्तावित 0.40% Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर व्यापारिक संगठनों ने बड़ा फैसला लिया है। Confederation of All India Traders (CAIT) के Secretary General और Chandni Chowk से सांसद Praveen Khandelwal के नेतृत्व में करीब 20 वरिष्ठ व्यापार नेताओं ने आज Kartavya Bhawan, New Delhi में केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman से मुलाकात कर व्यापारियों की चिंताओं को सामने रखा।
बैठक के बाद Praveen Khandelwal ने बताया कि Finance Minister के साथ हुई रचनात्मक चर्चा और व्यापारिक संगठनों की चिंताओं पर उचित विचार किए जाने के आश्वासन के बाद All India Consumer Products Federation (AICPDF) और All India Mobile Retailers Association (AIMRA) ने 2 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित “No UPI Day” का विरोध कार्यक्रम वापस लेने का फैसला किया है।
प्रतिनिधिमंडल में CAIT के National President B. C. Bhartia, AICPDF के President Dhairyshil Patil, AIMRA के Chairman Kailash Lakhyani और All India Jewellers & Goldsmith Federation के President Pankaj Arora समेत विभिन्न राज्यों और व्यापार क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल रहे।
बैठक के दौरान Dhairyshil Patil और Kailash Lakhyani ने प्रस्तावित MDR से खासकर छोटे और मध्यम कारोबारियों पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय प्रभाव को लेकर चिंता जताई। व्यापार नेताओं ने कहा कि डिजिटल पेमेंट की तेज रफ्तार को बनाए रखते हुए व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता और सहानुभूति के साथ सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सभी हितधारकों के हितों की भी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापार संगठनों ने सरकार और Finance Ministry के सकारात्मक एवं रचनात्मक रुख की सराहना की।
व्यापार नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे Digital India और UPI की सफलता के समर्थक हैं। उनका उद्देश्य डिजिटल पेमेंट का विरोध करना नहीं, बल्कि ऐसी नीतियों की मांग करना है जो उपभोक्ताओं, व्यापारियों और MSMEs के हितों के बीच संतुलन कायम करें।
प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास जताया कि सरकार और व्यापारिक संगठनों के बीच आगे भी जारी संवाद से ऐसा व्यावहारिक और टिकाऊ ढांचा तैयार होगा, जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के साथ देशभर के लाखों व्यापारियों और MSMEs के हितों की रक्षा करेगा।
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