New Delhi News (21 September 2026): दिल्ली में सरकारी आवासों की कमी दूर करने के लिए जजों और IAS अधिकारियों के लिए कुल 244 नए सरकारी मकान बनाए जाएंगे। योजना के तहत पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में न्यायिक अधिकारियों के लिए 84 आवास और बहादुरपुर गांव में IAS अधिकारियों के लिए 160 सरकारी आवास विकसित किए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं पर कुल 500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। आवासों के साथ पार्किंग, सड़क, बिजली और हरित क्षेत्र जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
सूरजमल विहार में जजों के लिए 84 आवास
पूर्वी दिल्ली के शाहदरा स्थित सूरजमल विहार के पास न्यायिक अधिकारियों के लिए 84 सरकारी आवास बनाए जाएंगे। करीब एक हेक्टेयर जमीन पर बनने वाले इस परिसर में जिला न्यायाधीशों और सिविल न्यायाधीशों के लिए अलग-अलग श्रेणी के आवास होंगे। जिला न्यायाधीशों के आवास करीब 2,500 वर्ग फुट, जबकि सिविल न्यायाधीशों के आवास करीब 2,000 वर्ग फुट के होंगे। इस परियोजना पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। परियोजना की जिम्मेदारी दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) को दी गई है।
कड़कड़डूमा कोर्ट के नजदीक होने से आवागमन में सुविधा
सूरजमल विहार में प्रस्तावित न्यायिक अधिकारियों के आवास कड़कड़डूमा न्यायालय के नजदीक होंगे। इससे यहां रहने वाले न्यायिक अधिकारियों को अदालत तक आने-जाने में सुविधा मिलेगी। आवासीय परिसर को आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों के लिए सरकारी आवास की उपलब्धता बढ़ाना है।
बहादुरपुर में IAS अधिकारियों के लिए 160 मकान
दूसरी परियोजना के तहत बहादुरपुर गांव में IAS अधिकारियों के लिए 160 सरकारी आवास बनाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इसकी योजना तैयार की है और प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति से मंजूरी मिल चुकी है। करीब 319.72 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 80 टाइप-5 और 80 टाइप-6 आवास बनाए जाएंगे। परिसर में भूमिगत पार्किंग, सामुदायिक भवन, विद्युत उपकेंद्र, आंतरिक सड़कें और हरित क्षेत्र जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
छह महीने की योजना, 30 महीने में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य
बहादुरपुर परियोजना पर काम शुरू करने से पहले छह महीने की योजना अवधि रखी गई है। निर्माण शुरू होने के बाद इसे 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय योजना के तहत 2026-27 में 25 करोड़, 2027-28 में 175 करोड़ और 2028-29 में 119.72 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। दोनों परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दिल्ली में सरकारी आवासों की उपलब्धता बढ़ेगी और जजों तथा IAS अधिकारियों के लिए आवास की कमी को कम करने में मदद मिलेगी।
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