दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, ग्रासरूट स्तर पर हर महीने मिलेंगे 2,000 रुपये

New Delhi News (11 September 2026): दिल्ली के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में ‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ यानी एमकेपीवाई के दायरे का विस्तार करते हुए ‘ग्रासरूट ट्रेनिंग सपोर्ट असिस्टेंस’ घटक को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स सेंटरों और स्टेडियमों में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र युवा खिलाड़ियों को अब हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य शुरुआती स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग देकर उनके खेल करियर को मजबूती देना है।

इस योजना का लाभ अंडर-14, अंडर-17, अंडर-19 और अंडर-21 आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों को मिलेगा। सरकार के अनुसार, कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी डाइट, स्थानीय यात्रा, छोटे खेल उपकरणों और मेडिकल जरूरतों का खर्च नहीं उठा पाने के कारण प्रशिक्षण बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे खिलाड़ियों के लिए यह मासिक सहायता आर्थिक तंगी को खेल के रास्ते में बाधा बनने से रोकने का प्रयास है। लाभार्थियों का चयन केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं होगा, बल्कि खेल प्रदर्शन, भविष्य की संभावनाओं, नियमित उपस्थिति, अनुशासन और वित्तीय जरूरत जैसे कई मानकों को ध्यान में रखा जाएगा।

योजना का लाभ पाने के लिए खिलाड़ी का किसी सरकारी स्पोर्ट्स सेंटर या स्टेडियम में नियमित रूप से नामांकित होना और कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा। प्रत्येक सरकारी स्पोर्ट्स सेंटर या स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले कुल प्रशिक्षुओं में से अधिकतम 25 प्रतिशत पात्र खिलाड़ियों को इस सहायता का लाभ दिया जाएगा। सामान्य तौर पर एक सेंटर में अधिकतम 100 खिलाड़ियों तक यह सुविधा सीमित रहेगी, जबकि बड़े स्टेडियमों में बजट की उपलब्धता के आधार पर इस संख्या को बढ़ाकर 150 खिलाड़ियों तक किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना के तहत चयनित खिलाड़ियों के प्रदर्शन, अनुशासन और उपस्थिति की हर तिमाही समीक्षा की जाएगी। इस निगरानी व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता वास्तव में उन खिलाड़ियों तक पहुंचे जो नियमित रूप से मेहनत कर रहे हैं और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। सरकार का मानना है कि ग्रासरूट स्तर पर मिलने वाली यह मदद युवा प्रतिभाओं को लगातार अभ्यास करने और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी।

‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ के अन्य घटकों के तहत भी खिलाड़ियों के लिए बड़ी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। ट्रेनिंग सपोर्ट मॉड्यूल के तहत स्कूल स्तर के शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ियों को कोचिंग, उपकरण और प्रतियोगिताओं के लिए सालाना 5 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है, जबकि दिल्ली और देश का उच्चतम स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले एलीट खिलाड़ियों को सालाना 20 लाख रुपये तक की मदद का प्रावधान है। वहीं मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए 2 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर निर्धारित नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन के अनुरूप मजबूत खेल संस्कृति विकसित करने की दिशा में कदम बताया, जबकि शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी युवा खिलाड़ी का सपना आर्थिक तंगी की वजह से अधूरा न रह जाए।

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