नई दिल्ली (15 फरवरी 2025): दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के महंगे रेनोवेशन को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने जांच के आदेश दिए हैं। केजरीवाल के आधिकारिक आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर हुए निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के आरोपों के बाद CVC ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) को इसकी विस्तृत जांच करने को कहा है। यह मामला भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकारी बंगले को एक भव्य ‘शीश महल’ में बदलने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए।
CVC के निर्देश पर CPWD ने इस मामले की फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार की और 5 दिसंबर 2024 को CVC को सौंप दी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि 40,000 वर्ग गज (8 एकड़) में फैले इस सरकारी बंगले के निर्माण में ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) नियमों का उल्लंघन किया गया। इसके अलावा, राजपुर रोड स्थित दो अन्य सरकारी संपत्तियों को तोड़कर इस आवास में मिलाया गया, जिससे नियमों की अनदेखी की गई। विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि इस बंगले के इंटीरियर डेकोरेशन और अन्य सुविधाओं पर करदाताओं के करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए, जो भ्रष्टाचार की गंभीर चिंताओं को जन्म देता है।
CVC ने 13 फरवरी 2025 को इस मामले की औपचारिक जांच शुरू करने का आदेश दिया। सतर्कता आयोग का कहना है कि फैक्चुअल रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, आम आदमी पार्टी (AAP) ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है। पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार दिल्ली में ‘आप’ को निशाना बना रही है और यह जांच केवल राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है।
इस मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताया है, जबकि AAP ने इसे राजनीति से प्रेरित कदम करार दिया है। अब सबकी नजरें CVC की जांच पर टिकी हैं, जिससे यह साफ हो सकेगा कि क्या वाकई इस सरकारी आवास के निर्माण में अनियमितताएं हुई थीं या यह केवल एक राजनीतिक विवाद है।।
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