नाबालिग रेप केस में NHRC सख्त, तीन जिलों की पुलिस से 2 हफ्ते में मांगी विस्तृत रिपोर्ट

Greater Noida News (02/09/2026): ग्रेटर नोएडा में बस चालक और परिचालक पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप से जुड़े मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस की कार्रवाई पर निगरानी बढ़ा दी है। आयोग ने घटना को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली और गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्तों तथा मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग ने संबंधित अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। रिपोर्ट में मामले की जांच की वर्तमान स्थिति, आरोपों के संबंध में अब तक उठाए गए कदम, सामने आए महत्वपूर्ण तथ्य और पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा देना होगा।

जांच कहां तक पहुंची, पुलिस को देना होगा पूरा ब्यौरा

NHRC ने पुलिस से केवल कार्रवाई की जानकारी ही नहीं, बल्कि जांच की प्रगति से जुड़े अहम बिंदुओं पर भी जवाब मांगा है। अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि अब तक किन लोगों से पूछताछ की गई है, कितने बयान दर्ज किए गए हैं और जांच किस चरण में पहुंच चुकी है। इसके अलावा घटना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों और पुलिस द्वारा आगे की जा रही कार्रवाई की जानकारी भी आयोग को देनी होगी। इससे मामले की जांच की दिशा और अब तक की प्रगति की समीक्षा की जा सकेगी।

पीड़िता को सहायता और मुआवजे पर भी मांगी जानकारी

मानवाधिकार आयोग ने पीड़िता की सुरक्षा और सहायता से जुड़े पहलू को भी अपनी जांच के दायरे में रखा है। पुलिस अधिकारियों से पूछा गया है कि पीड़िता को किसी सरकारी योजना के तहत आर्थिक सहायता, मुआवजा या अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया गया है या नहीं। यदि पीड़िता को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दी गई है तो उसकी राशि, प्रक्रिया और संबंधित विवरण भी रिपोर्ट में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सहायता नहीं मिलने की स्थिति में इसकी वजह भी स्पष्ट करनी पड़ सकती है।

तीन अलग-अलग पुलिस इकाइयों से रिपोर्ट तलब

इस मामले में NHRC ने दिल्ली, गौतमबुद्धनगर और मैनपुरी—तीनों स्तर की पुलिस से जानकारी मांगी है। इससे संकेत मिलता है कि आयोग घटना से जुड़े पूरे घटनाक्रम, अलग-अलग स्थानों पर हुई पुलिस कार्रवाई और पीड़िता को उपलब्ध कराई गई सहायता की स्थिति को समग्र रूप से देख रहा है। आयोग का स्वतः संज्ञान ऐसे मामलों में पुलिस की जांच, पीड़ित के अधिकारों और प्रशासनिक कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा का महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

दो सप्ताह की समयसीमा में देना होगा जवाब

NHRC के नोटिस के बाद अब संबंधित पुलिस अधिकारियों को आयोग के समक्ष तय अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग मामले में पुलिस की कार्रवाई और पीड़िता को मिले संरक्षण एवं सहायता की स्थिति का आकलन कर सकता है। इस कार्रवाई से मामले की जांच पर संस्थागत निगरानी बढ़ गई है। साथ ही, पीड़िता के अधिकारों, सुरक्षा और न्याय की प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं पर भी संबंधित एजेंसियों को जवाबदेही के साथ स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

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