दिल्ली वालों ने BJP को काम करने का जनादेश दिया है, नाम बदलने का नहीं: आतिशी
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (14 फरवरी 2025): दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों का नाम बदलकर “आयुष्मान आरोग्य मंदिर” करने की अटकलों के बीच सियासत गर्मा गई है। खबरों के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लीनिकों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है और इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत लाने पर विचार कर रहा है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “दिल्ली वालों ने भाजपा को काम करने का जनादेश दिया है, नाम बदलने का नहीं। भाजपा को स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि पहले से चल रही योजनाओं के नाम बदलने पर।” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से पहले महिलाओं को ₹2500 प्रति माह देने और अन्य योजनाओं का वादा कर सत्ता में आई, लेकिन अब वादों से मुकर रही है।
आतिशी ने भाजपा के भीतर सत्ता संघर्ष का आरोप लगाते हुए कहा कि “भाजपा के विधायक इस समय जनता के लिए काम करने के बजाय मंत्री पद के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उन्हें लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि वे सत्ता में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की योजना बना रहे हैं।” उन्होंने कहा कि भाजपा पहले से ही आम आदमी पार्टी पर फंड खत्म करने का आरोप लगाने की तैयारी कर रही है, ताकि अपने वादों को पूरा न करने का बहाना बना सके।
इस बीच, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में 51 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा सकते हैं और अगर मोहल्ला क्लीनिक को आयुष्मान योजना के तहत लाया जाता है, तो इन्हें केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप चलाना होगा। इससे दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की संरचना में बड़ा बदलाव आ सकता है। वहीं, भाजपा नेताओं का कहना है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए मोहल्ला क्लीनिकों के कामकाज की समीक्षा जरूरी है।
दिल्ली की राजनीति में यह नया विवाद आने वाले दिनों में और गहरा सकता है। भाजपा जहां मोहल्ला क्लीनिक में कथित भ्रष्टाचार की जांच का हवाला दे रही है, वहीं आम आदमी पार्टी इसे “जनता के लिए बनाई गई योजनाओं को कमजोर करने की साजिश” बता रही है। अब देखना यह होगा कि भाजपा सरकार इस योजना में बदलाव करती है या यह विवाद सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित रहता है।।
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