New Delhi News (01 August 2026): E20 ईंधन नीति के विरोध में प्रस्तावित एकल पैदल मार्च और भूख हड़ताल से पहले राजनीतिक विश्लेषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने दिल्ली पुलिस पर बिना किसी लिखित आदेश के उन्हें घर में नजरबंद करने का आरोप लगाया है। पूनावाला का कहना है कि शनिवार सुबह जब वह ग्रेटर कैलाश स्थित अपने घर से एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग होते हुए गांधी स्मृति तक मार्च के लिए निकलने वाले थे, तभी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उनके घर पहुंच गए और बाहर जाने से रोक दिया। उन्होंने इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक बताते हुए सवाल उठाए हैं।
पूनावाला ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कई वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कोई लिखित आदेश या हिरासत संबंधी दस्तावेज नहीं दिखाया। उनके अनुसार, जब उन्होंने कार्रवाई का आधार पूछा तो अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित मार्च में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की आशंका है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वीडियो में पूनावाला यह कहते दिखाई देते हैं कि बिना आदेश के उन्हें घर से बाहर निकलने से रोकना उचित नहीं है, जबकि पुलिस उनसे सहयोग करने की अपील करती नजर आती है।
पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मीडिया से बातचीत करने से रोका गया और उनके आवास के बाहर मौजूद पत्रकारों को इंटरनेट संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि संसद की ओर प्रस्तावित “टीम भारत” के मार्च को भी अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अकेले पैदल मार्च और गांधी स्मृति पर मौन उपवास करने की घोषणा की थी।
E20 ईंधन नीति को लेकर तहसीन पूनावाला लगातार केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी वाहनों के लिए केवल E20 ईंधन पर निर्भरता उचित नहीं है और उपभोक्ताओं को पारंपरिक पेट्रोल के साथ-साथ ई-5 और ई-10 जैसे विकल्प भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उनका दावा है कि पुराने वाहनों पर E20 के इस्तेमाल से माइलेज और रखरखाव की लागत प्रभावित हो सकती है। इसी मांग को लेकर उनका अभियान समूह “टीम भारत” लगातार सरकार से नीति में बदलाव की मांग कर रहा है।
वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना थी, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसी आशंका के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए गए और पूनावाला से सहयोग करने का अनुरोध किया गया। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और E20 ईंधन नीति के साथ-साथ विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को लेकर भी नई चर्चा शुरू हो गई है।
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