405 रक्षा वस्तुओं की छठी स्वदेशीकरण सूची जारी, करोड़ो रुपये के आयात पर लगेगी रोक

New Delhi News (18 August 2026): रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देते हुए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 405 रक्षा वस्तुओं की छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की है। इन वस्तुओं का अनुमानित व्यापार मूल्य करीब 3,070 करोड़ रुपये है। सूची में लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, सब-सिस्टम, सब-असेंबली, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स और कच्चे माल को शामिल किया गया है। इसमें भारतीय तटरक्षक बल की 16 और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की 389 वस्तुएं हैं। स्वदेशीकरण के बाद इनकी खरीद भारतीय रक्षा उद्योग से की जाएगी, जिससे विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

नई सूची में भारतीय रक्षा क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म और प्रणालियां शामिल हैं। इनमें एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एसयू-30एमकेआई, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एएल-31एफपी इंजन जैसे एयर प्लेटफॉर्म के उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा टी-72, टी-90 और बीएमपी-II जैसे बख्तरबंद प्लेटफॉर्म, युद्धपोत, कोंकर्स-एम, इन्वार और एमआरएसएएम जैसी मिसाइल प्रणालियां भी सूची का हिस्सा हैं। रडार, सोनार, अग्नि नियंत्रण प्रणाली, उपग्रह संचार प्रणाली और उच्च विस्फोटक टैंक-रोधी गोला-बारूद जैसे महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों को भी स्वदेशी बनाने पर जोर दिया गया है।

सरकार के अनुसार, प्रत्येक वस्तु के स्वदेशीकरण के लिए एक सांकेतिक समयसीमा निर्धारित की गई है। डीपीएसयू और भारतीय तटरक्षक बल उद्योग जगत, विशेषकर एमएसएमई, स्टार्टअप और अन्य घरेलू कंपनियों की भागीदारी के जरिए इन वस्तुओं का विकास और उत्पादन करेंगे। रक्षा उत्पादन विभाग ने अगस्त 2020 में सृजन रक्षा पोर्टल शुरू किया था, जिसके माध्यम से रक्षा उपक्रमों और सेवा मुख्यालयों द्वारा स्वदेशी विकास के लिए उद्योगों को रक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। जून 2026 तक इस पोर्टल के माध्यम से 33,000 से अधिक रक्षा सामग्रियां स्वदेशीकरण के लिए उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, जिनमें पहली पांच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की 5,012 वस्तुएं शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों में 15,700 से अधिक रक्षा वस्तुओं का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया गया है, जिससे करीब 9,000 करोड़ रुपये के आयात प्रतिस्थापन का अनुमान है। वहीं, मार्च 2026 तक रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों ने घरेलू विक्रेताओं को लगभग 10,000 करोड़ रुपये के खरीद आदेश दिए हैं। सरकार का मानना है कि 405 वस्तुओं की नई सूची से घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, भारतीय कंपनियों के लिए नए कारोबारी अवसर पैदा होंगे और निवेश व तकनीकी नवाचार को गति मिलेगी। यह कदम भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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