दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी योजना, तीन जगह बनेंगी नई आवासीय कॉलोनियां

New Delhi News (18 August 2026): दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सरकारी आवास की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में गुलाबी बाग, कल्याणवास और बहापुर में तीन नई आवासीय परियोजनाएं विकसित करने की योजना बनाई गई है। इन परियोजनाओं के तहत पुराने सरकारी आवासीय परिसरों का पुनर्विकास कर आधुनिक सुविधाओं से लैस नए आवास तैयार किए जाएंगे। इससे लंबे समय से सरकारी आवास का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

इनमें उत्तरी दिल्ली का गुलाबी बाग प्रोजेक्ट सबसे बड़ा होगा। मेट्रो स्टेशन के पास करीब 70 एकड़ जमीन में फैले पुराने सरकारी क्वार्टरों को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के तहत विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना में करीब 90 प्रतिशत क्षेत्र आवासीय और 10 प्रतिशत क्षेत्र व्यावसायिक उपयोग के लिए रखा जाएगा। यहां सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइप-2, टाइप-3 और टाइप-4 आवासों के साथ निजी खरीदारों के लिए भी फ्लैट विकसित किए जाएंगे।

पूर्वी दिल्ली के कल्याणवास में करीब 32 एकड़ क्षेत्र में आवासीय परियोजना तैयार करने की योजना है। गुलाबी बाग की तरह यहां भी 90 प्रतिशत हिस्सा आवासीय और 10 प्रतिशत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। परियोजना में सरकारी आवास के साथ कुछ फ्लैट आम लोगों को भी बेचने की योजना है। गुलाबी बाग और कल्याणवास परियोजनाओं से होने वाली आय का इस्तेमाल इन परियोजनाओं के निर्माण की लागत निकालने के लिए किया जाएगा।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बहापुर में करीब चार एकड़ क्षेत्र में अलग आवासीय परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना में मुख्य रूप से सरकारी अधिकारियों के लिए आवास तैयार किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग (PWD) सरकारी जमीन का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए पुराने और जर्जर आवासीय परिसरों को आधुनिक और ऊंची इमारतों वाले आवासीय तथा व्यावसायिक परिसरों में बदलने की दिशा में काम कर रहा है। इससे सीमित सरकारी भूमि पर अधिक आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

तीनों परियोजनाओं के लिए जमीन और मौजूदा इमारतों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। निर्माण शुरू होने से पहले मौजूदा निवासियों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना है। अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने, ठेकेदारों की नियुक्ति और टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। परियोजनाएं पूरी होने के बाद सरकारी कर्मचारियों को आधुनिक आवास मिलने के साथ दिल्ली में सरकारी जमीन के अधिक प्रभावी उपयोग की उम्मीद है।

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